उत्तर प्रदेश सरकार ने बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप Puch AI के साथ 25,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक MoU पर हस्ताक्षर किए, जिससे सियासी विवाद शुरू हो गया। एक साल पुरानी कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। समझौते का मकसद राज्य में AI पार्क, डेटा सेंटर, AI यूनिवर्सिटी और AI Commons के जरिए उत्तर प्रदेश को AI-सेंट्रिक डेस्टिनेशन बनाना है।
Puch AI: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में शुरू हुए बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप Puch AI के साथ 25,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ और राज्य में AI पार्क, डेटा सेंटर, AI यूनिवर्सिटी और AI Commons के माध्यम से AI-सेंट्रिक डेस्टिनेशन बनाने का उद्देश्य रखता है। इस MoU ने वित्तीय स्थिति पर उठ रहे सवालों के बीच राजनीतिक बहस भी शुरू कर दी है।
यूपी में Puch AI को लेकर सियासी विवाद
उत्तर प्रदेश सरकार और बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप Puch AI के बीच 25,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक MoU ने सियासी हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी साझा की, लेकिन कंपनी की एक साल पुरानी वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए गए। इस समझौते का मकसद राज्य में AI पार्क, डेटा सेंटर, AI यूनिवर्सिटी और AI Commons के जरिए उत्तर प्रदेश को AI-सेंट्रिक डेस्टिनेशन बनाना है।
Puch AI क्या है और क्या कर सकता है
Puch AI 2025 में सिद्धार्थ भाटिया और अरिजीत जैन ने शुरू किया था। यह AI स्टार्टअप WhatsApp प्लेटफॉर्म पर काम करता है और उपयोगकर्ताओं के सवालों का जवाब टेक्स्ट या वॉयस नोट के जरिए देता है।
यह सभी भारतीय भाषाओं में काम करता है और उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, आप किसी लोकेशन के इवेंट्स, प्रोडक्ट रेंज या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के विकल्प जान सकते हैं। इसके अलावा Puch AI फैक्ट-चेकिंग, इमेज और वीडियो जेनरेशन, वॉयस असिस्टेंट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।
विवाद और सरकार की सफाई
समाजवादी पार्टी ने MoU की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जिसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यह MoU प्रारंभिक स्तर का है और बाध्यकारी नहीं। उन्होंने बताया कि MoU Invest UP के माध्यम से संभावनाओं की जांच के लिए साइन किया गया और अगर निवेशक शर्तें पूरी नहीं करता, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा।
सरकार का यह स्टैंड स्पष्ट करता है कि समझौता निवेश को बढ़ावा देने और AI-सेंट्रिक इकोसिस्टम की संभावनाओं का आकलन करने के लिए है, न कि तुरंत लागू होने वाली बाध्यता।
