पंजाब की फार्मेसी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष इसे पेपर लीक बता रहा है, जबकि राज्य सरकार हाईटेक नकल का मामला मान रही है। जांच जारी है और परीक्षा रद्द करने की मांग भी उठ रही है।
चंडीगढ़: पंजाब में फार्मेसी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा के दौरान हाईटेक उपकरणों के कथित इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल ने इसे "पेपर लीक" करार देते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने और संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह प्रश्नपत्र लीक होने का नहीं, बल्कि परीक्षा के दौरान तकनीकी माध्यमों से नकल कराने का मामला है। सरकार का दावा है कि पुलिस ने समय रहते पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
क्या है पूरा मामला?
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी द्वारा फार्मासिस्ट अधिकारियों के 454 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी ने कथित रूप से पेन कैमरे की मदद से प्रश्नपत्र की तस्वीरें लीं और उन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोगों तक भेज दिया। इसके बाद बाहर बैठे लोगों ने प्रश्न हल कर माइक्रो ईयरपीस और ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से परीक्षा हॉल में मौजूद अभ्यर्थियों तक उत्तर पहुंचाने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने कई परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की और कथित तौर पर इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।
कई आरोपी गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त
जांच के दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों और कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रो ईयरपीस, पेन कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर उम्मीदवारों से लाखों रुपये तक की राशि वसूली जाती थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की वित्तीय और तकनीकी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें और कितने लोग शामिल थे।
विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि यदि अन्य राज्यों में पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय की जा सकती है, तो पंजाब में भी समान मानदंड अपनाए जाने चाहिए। भाजपा ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने परीक्षा रद्द कर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई है। विपक्षी दलों का तर्क है कि यदि प्रश्नपत्र परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा केंद्र से बाहर पहुंच गया, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
सरकार ने कहा- यह पेपर लीक नहीं, नकल का मामला
पंजाब सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं हुआ था। सरकार के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुरू होने के बाद तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर प्रश्न बाहर भेजे और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को पकड़ लिया, इसलिए इसे "पेपर लीक" कहना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मंत्री ने दी सफाई
मामले को लेकर उठ रहे सवालों पर संबंधित मंत्री ने कहा कि विवादित भर्ती परीक्षा स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयोजित की गई थी, न कि शिक्षा विभाग के। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है तो वे नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका कहना है कि सरकार ने अनियमितता को छिपाने के बजाय तुरंत कार्रवाई कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया।
विशेषज्ञों की अलग-अलग राय
शिक्षा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले को केवल नकल या केवल पेपर लीक की श्रेणी में रखना पर्याप्त नहीं होगा। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि प्रश्नपत्र परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा केंद्र से बाहर पहुंच गया, तो इसे तकनीकी रूप से पेपर लीक माना जा सकता है। वहीं अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाईटेक नकल और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी (Exam Fraud) का मामला है, जिसमें डिजिटल उपकरणों का सुनियोजित उपयोग किया गया। विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि जांच में व्यापक स्तर पर अनियमितता की पुष्टि होती है, तो परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।
तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने बढ़ाई चुनौती
हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रो ईयरपीस, स्मार्ट पेन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। इससे परीक्षा एजेंसियों के सामने नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, जैमर, उन्नत निगरानी प्रणाली और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना आवश्यक होगा।
जांच जारी, अंतिम निष्कर्ष का इंतजार
फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच जारी है। अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच, वित्तीय लेनदेन और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला केवल हाईटेक नकल तक सीमित था या प्रश्नपत्र के अवैध प्रसार की व्यापक साजिश का हिस्सा था। तब तक पंजाब की यह भर्ती परीक्षा राजनीतिक बहस, प्रशासनिक जवाबदेही और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।
