संसद में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि छात्रों पर लाठी और गोली चलाने का आदेश किसने दिया।
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित जवाब को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से गृह मंत्री से जवाब मांग रहे थे, लेकिन अब जब अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें सदन से भागना नहीं चाहिए।
विपक्ष की ओर से 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। विपक्षी सांसद इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्ट जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार को संसद में संकेत दिया कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं।
राहुल गांधी ने उठाया पुलिस कार्रवाई पर सवाल
राहुल गांधी ने मंगलवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के लंबे भाषण या राजनीतिक बयान में रुचि नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष यह जानना चाहता है कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और कथित गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था।
राहुल गांधी ने सरकार से सीधे तौर पर जवाब मांगते हुए कहा कि केवल बयान देने से मुद्दा खत्म नहीं होगा। विपक्ष यह स्पष्ट करना चाहता है कि कार्रवाई का आदेश किस स्तर पर लिया गया और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी टकराव और बढ़ गया है।
किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष लगातार गृह मंत्री से जवाब देने की मांग कर रहे थे। अब जब अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी को संसद में मौजूद रहकर उनका जवाब सुनना चाहिए।
रिजिजू ने विपक्ष पर राजनीतिक मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष को भी संसदीय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। सरकार के इस रुख के बाद अब सबकी नजर संसद की अगली कार्यवाही पर है। यदि अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान देते हैं, तो विपक्ष की ओर से उस पर तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना है।
20 जुलाई की छात्र कार्रवाई बना मुख्य मुद्दा
संसद में मौजूदा विवाद की मुख्य वजह 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष इस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और इसके पीछे लिए गए निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है।
विपक्षी सांसदों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वे यह भी जानना चाहते हैं कि कार्रवाई का आदेश किस अधिकारी या प्राधिकरण की ओर से दिया गया था। सरकार की ओर से इस मामले में अपनी स्थिति संसद के भीतर रखने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का संभावित बयान इस राजनीतिक विवाद का अहम केंद्र बन गया है।
राहुल गांधी बोले- सिर्फ भाषण से नहीं मिलेगा जवाब
राहुल गांधी ने सरकार की ओर से अमित शाह के बयान की तैयारी को लेकर कहा कि विपक्ष की मांग किसी राजनीतिक भाषण को सुनने की नहीं है। उनका कहना है कि असली सवाल छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि यदि पुलिस ने छात्रों पर लाठियां या गोलियां चलाईं, तो इसके पीछे आदेश किसका था। विपक्ष इसी सवाल का सीधा जवाब चाहता है। राहुल गांधी के बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
कांग्रेस का मानना है कि गृह मंत्री का जवाब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं होना चाहिए। पार्टी चाहती है कि कार्रवाई की परिस्थितियों, प्रशासनिक निर्णयों और जिम्मेदारी से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जानकारी संसद के सामने रखी जाए।
विपक्षी सांसद आज करेंगे प्रदर्शन
अमित शाह के संभावित बयान को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई है। विपक्षी सांसद मंगलवार सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन से पहले सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में संसद की रणनीति और आगे उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
मकर द्वार पर होने वाला प्रदर्शन विपक्ष के लिए सरकार पर दबाव बनाने का एक और माध्यम होगा। छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के अलावा विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को भी संसद में उठाने की तैयारी में है।
राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष
विपक्षी सांसदों के प्रस्तावित प्रदर्शन में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चोरी के मामले को भी शामिल किया गया है। विपक्ष इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। एक तरफ छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा कानून-व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे का मामला धार्मिक स्थल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाना चाहता है। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर अपना पक्ष सदन में रखने की तैयारी की जा रही है।
संसद की कार्यवाही पर पड़ सकता है असर
सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है। यदि विपक्ष अमित शाह के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो सदन में हंगामा और विरोध की स्थिति बन सकती है। विपक्ष की रणनीति जहां सरकार से सीधे जवाब मांगने की है, वहीं सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह संसद में सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में आने वाली कार्यवाही राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मामलों में सदन के भीतर तथ्यों और जिम्मेदारी से जुड़े सवालों पर चर्चा होना जरूरी है। छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी यही मांग सामने आ रही है कि पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय की जाए।
अब अमित शाह के जवाब पर टिकी नजर
अब मुख्य सवाल यह है कि अमित शाह सदन में इस मामले पर क्या कहते हैं और विपक्ष उनके जवाब पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है। सरकार का कहना है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, जबकि राहुल गांधी और विपक्ष का कहना है कि उन्हें केवल राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई के आदेश और जिम्मेदारी से जुड़े स्पष्ट उत्तर चाहिए।
इस राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संसद परिसर में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष से संसद की कार्यवाही में सहयोग की उम्मीद कर रही है। ऐसे में अमित शाह का संभावित बयान और उसके बाद होने वाली बहस मानसून सत्र के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों में शामिल हो सकती है।
