लोकसभा में जन विश्वास और विदेशी अंशदान विधेयक पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। राज्यसभा ने केंद्रीय पुलिस बल विधेयक पास किया। आंध्र प्रदेश को अमरावती स्थायी राजधानी का दर्जा मिला, रेलवे सुरक्षा में सुधार हुआ।
New Delhi: लोकसभा में बुधवार को ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026’ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह विधेयक मामूली प्रक्रियात्मक और तकनीकी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान करता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे उद्यमियों के लिए आसान माहौल और नागरिकों के संदेह से विश्वास की ओर बढ़ने वाला बताया। वहीं, कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कदम करार दिया।
भाजपा के नेताओं का कहना है कि यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर देश में विश्वास बढ़ाएगा और यह उद्यमियों और आम नागरिकों के लिए पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस सांसद सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि विधेयक का मकसद केवल कानूनी मामलों में सहूलियत देना नहीं है बल्कि यह जनता का भरोसा तोड़ने वाला कदम है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक पर विवाद
संसद में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर भी राजनीतिक बहस हुई। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक बताया। विपक्ष का आरोप था कि यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित कर देगा और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाएगा।
संसद में हुए बहस से स्पष्ट है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच यह विधेयक संवेदनशील विषय बन गया है। भाजपा का कहना है कि यह कदम देश में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और विदेशी फंड का दुरुपयोग रोकेगा।
अमरावती को स्थायी राजधानी का दर्जा
लोकसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश को उसकी स्थायी राजधानी अमरावती के रूप में मान्यता देने वाला विधेयक भी पास कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे राज्य के विकास और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
भाजपा सांसद सीएम रमेश ने कहा कि राज्य में ‘डबल इंजन’ की सरकार लोगों का विश्वास बनाए रखेगी और राजग की सरकार आने वाले 30 वर्षों तक स्थिर रहेगी। यह निर्णय आंध्र प्रदेश की राजनीति और विकास के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा को साकार करने की दिशा में लिया गया कदम माना जा रहा है।
सपा सांसद का विपक्ष पर हमला
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में तेदेपा के सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि जो भी भाजपा के साथ गया है उसका हाल अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा करते हुए जद(यू) नेता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का उदाहरण दिया।
सपा सांसद का यह बयान विपक्ष की चिंताओं और सत्ता पक्ष के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
रेल मंत्री ने रेल सुरक्षा पर जानकारी दी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे के इतिहास में सबसे कम दुर्घटनाएं हुईं, केवल 16। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले एक दशक के निवेश से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और इसका लाभ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल रहा है।
राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित
राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन से जुड़े विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यह विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के काडर का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और कार्यकुशलता बढ़ाएगा।
सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति से जुड़े नियमों को सुधारना है। इससे बलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रबंधन मजबूत होगा।
राज्यसभा में विपक्ष के आरोप
समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों और योजनाओं में विपक्षी सांसद और विधायकों को शामिल नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता के खिलाफ है।
लोकतंत्र में विधेयकों की अहमियत
लोकसभा और राज्यसभा में इन विधेयकों पर बहस ने यह स्पष्ट किया कि देश में कानून और नीतियों के निर्माण में जनता और व्यवसायियों के हितों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। जन विश्वास विधेयक उद्यमियों और नागरिकों के लिए सरल प्रशासन सुनिश्चित करने का प्रयास है, वहीं विदेशी अंशदान संशोधन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के लिए लाए गए हैं।
