Reserve Bank of India की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी ताजा बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। यह निर्णय संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से लिया।
बिजनेस न्यूज़: भारत के केंद्रीय बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद गवर्नर Sanjay Malhotra ने घोषणा की कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
इस फैसले का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ता है जिन्होंने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लिया हुआ है, साथ ही उन लोगों पर भी जो भविष्य में ऋण लेने की योजना बना रहे हैं।
क्या आपकी EMI बढ़ेगी या घटेगी?
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का अर्थ है कि फिलहाल अधिकांश उधारकर्ताओं की मासिक किस्त (EMI) में कोई बदलाव नहीं होगा। जिन ग्राहकों के लोन फ्लोटिंग ब्याज दर से जुड़े हैं, उनके लिए भी तत्काल प्रभाव से EMI या ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है। यदि किसी बैंक ने पहले से अपनी ऋण दरों को रेपो रेट से लिंक कर रखा है, तब भी वर्तमान निर्णय के बाद ग्राहकों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
रेपो रेट क्या है और इसका महत्व क्यों है?
रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं। जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए धन जुटाने की लागत बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप बैंक होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत, रेपो रेट में कटौती से ऋण सस्ते हो जाते हैं और EMI कम हो सकती है। इस बार रेपो रेट को स्थिर रखने का निर्णय यह संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल आर्थिक वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है।
प्रमुख नीतिगत दरें यथावत
आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार प्रमुख दरें इस प्रकार हैं:
- रेपो रेट: 5.25%
- स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF): 5.00%
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF): 5.50%
- बैंक रेट: 5.50%
- नीति रुख (Policy Stance): न्यूट्रल
इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे वित्तीय बाजारों को स्थिरता का संकेत मिला है।
ब्याज दरें स्थिर रखने के पीछे क्या कारण हैं?
आरबीआई का यह निर्णय वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच लिया गया है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी संकट, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ने नीति निर्माताओं को सतर्क रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल आर्थिक परिस्थितियों पर करीबी नजर बनाए रखना चाहता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत कदम उठाए जा सकें।
अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव की संभावना सीमित है, और आरबीआई ने उसी दिशा में निर्णय लिया।
महंगाई को लेकर क्या है आरबीआई का आकलन?
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में खुदरा महंगाई दर अभी भी केंद्रीय बैंक के निर्धारित लक्ष्य के भीतर बनी हुई है। हालांकि आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई दर बढ़ सकती है और यह ऊपरी सहनशीलता सीमा के करीब पहुंच सकती है। इसके बावजूद फिलहाल घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति नियंत्रित बनी हुई है।
महंगाई की निगरानी आने वाले महीनों में आरबीआई की नीति निर्धारण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी। ब्याज दरों को स्थिर रखना निवेशकों और वित्तीय बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे कारोबारियों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को निकट भविष्य में वित्तीय योजना बनाने में आसानी होगी।
