सिरोही के पिंडवाड़ा नगर पालिका ने पूर्व पार्षद की फैक्ट्री पर छापा मारकर ओपन जिम और पार्क सामग्री जब्त की। लाइट पोल्स गायब मिलने से अनियमितता की आशंका बढ़ी, मामले की जांच और बरामदगी के निर्देश दिए गए हैं।
Sirohi: Municipal Action Case राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में नगर पालिका ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व पार्षद की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान ओपन जिम, झूले और अन्य सार्वजनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई, जबकि लाइट पोल्स गायब पाए गए। नगर पालिका ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों ने सभी सामान की बरामदगी व दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
फैक्ट्री में छापेमारी, सार्वजनिक उपयोग की सामग्री बरामद
राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा नगर पालिका प्रशासन ने शनिवार (25 अप्रैल) को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व पार्षद की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान ओपन जिम के झूले, जिम उपकरण और फैरो कवर सहित कई सामग्री जब्त की गई, जो नगरवासियों के उपयोग के लिए सार्वजनिक पार्कों में लगाई जानी थी।
प्रशासनिक जांच में सामने आया कि यह सभी सामग्री जनता के पैसों से खरीदी गई थी, लेकिन इसे नियमों के विपरीत फैक्ट्री परिसर में रखा गया था। इस मामले ने नगर पालिका की संपत्ति प्रबंधन प्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लाइट पोल्स गायब मिलने से अनियमितता की आशंका
कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा मामला तब सामने आया जब तीन दिन पहले फोटोग्राफी में दिखाई दिए लाइट पोल्स मौके से गायब पाए गए। पहले रिकॉर्ड में ये पोल्स फैक्ट्री परिसर में स्पष्ट रूप से मौजूद थे, लेकिन छापेमारी के समय उनका कोई पता नहीं चला।
इस घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि कार्रवाई की जानकारी मिलते ही सामग्री को हटाया या कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पूरे प्रकरण में अनियमितता और संभावित गड़बड़ी की जांच और गहरी हो गई है।
ईओ ने दिए जांच के निर्देश, कलेक्टर स्तर पर निगरानी की तैयारी
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) योगेश आचार्य ने मामले को गंभीर मानते हुए गायब लाइट पोल्स की तत्काल तलाश के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका की सभी संपत्तियों को हर हाल में बरामद किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में तत्कालीन स्टोर कीपर की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। जिला प्रशासन स्तर पर भी निष्पक्ष जांच की संभावना जताई जा रही है, ताकि पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
