सुप्रीम कोर्ट से कोयला ब्लॉक मामले में राहत मिलने के बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी और राजनीतिक विरासत का बचाव किया। उन्होंने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान से याद करेगा।
नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की राजनीतिक विरासत और ईमानदारी का बचाव करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म किए जाने के कुछ दिन बाद सोनिया गांधी ने एक लेख में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल और मौजूदा सरकार की कार्यशैली की तुलना की। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी, जवाबदेही और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का रिकॉर्ड मौजूदा भाजपा सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह अलग था। उन्होंने दावा किया कि इतिहास मनमोहन सिंह को एक शांत, सरल और प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान के साथ याद करेगा।
कोयला आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयान
सोनिया गांधी का यह लेख उस समय सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मनमोहन सिंह समेत अन्य लोगों को समन जारी किए गए थे।
इस फैसले के बाद मनमोहन सिंह के खिलाफ इस मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके निधन के बाद आया। पूर्व प्रधानमंत्री का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। सोनिया गांधी ने 29 जुलाई को हालिया भारतीय राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताया। उनके मुताबिक, इस फैसले ने मनमोहन सिंह के खिलाफ लंबे समय से चल रही राजनीतिक बहस के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त कर दिया।
सोनिया का दावा- मनमोहन सिंह के खिलाफ अभियान सुनियोजित था
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लंबे समय तक एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान में नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अभियान अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है और मनमोहन सिंह से जुड़े आरोपों का कोई आधार नहीं बचा। हालांकि, सोनिया गांधी के इन आरोपों को राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर देखा जाना चाहिए। संबंधित संस्थाओं या भाजपा की ओर से इस लेख में लगाए गए सभी आरोपों पर तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
क्या था तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक मामला?
यह मामला ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। वर्ष 2005 में इस कोयला ब्लॉक का आवंटन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज को किया गया था। आरोपों का केंद्र यह था कि शुरुआत में आवंटन की सिफारिश नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के पक्ष में थी, लेकिन बाद में हिंदाल्को को भी इसमें शामिल किया गया।
उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ कुछ समय के लिए कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बावजूद मामले पर दोबारा विचार की अनुमति दी और बदले हुए आवंटन को मंजूरी दी।
CBI ने दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट
मामले की जांच CBI ने की। जांच के बाद एजेंसी ने 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 2015 में मनमोहन सिंह समेत अन्य संबंधित लोगों को समन जारी किए गए।
मामला आगे बढ़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। 29 जुलाई के फैसले में शीर्ष अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त ठोस आधार मौजूद नहीं था।
सोनिया ने मोदी के पुराने बयान का भी किया जिक्र
सोनिया गांधी ने अपने लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 के राज्यसभा भाषण का भी उल्लेख किया। उन्होंने उस समय मनमोहन सिंह पर की गई मोदी की टिप्पणी को निशाना बनाया। मोदी ने 2017 में राज्यसभा में विपक्ष की आलोचना करते हुए मनमोहन सिंह को लेकर रेनकोट वाली टिप्पणी की थी। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अब मनमोहन सिंह के खिलाफ उस बयान पर भी आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने इसे राजनीतिक बहस में गरिमा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि आत्मचिंतन की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए।
मनमोहन सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का किया जिक्र
सोनिया गांधी ने अपने लेख में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल की आर्थिक उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान आर्थिक विकास में तेजी आई, निजी निवेश बढ़ा और बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए। उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को भी मनमोहन सरकार की उपलब्धियों में शामिल किया।
सोनिया ने शिक्षा का अधिकार कानून, वन अधिकार कानून, MGNREGA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और IIT तथा IIM जैसे संस्थानों में OBC आरक्षण को भी पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया। उन्होंने दावा किया कि GDP की गणना के तरीके में बदलाव के बावजूद UPA के 10 वर्षों का आर्थिक प्रदर्शन उससे पहले के वर्षों की तुलना में मजबूत रहा।
प्रेस की आजादी और विरोध प्रदर्शनों पर भी टिप्पणी
सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नागरिक समाज और विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उस समय छात्रों और नागरिक समूहों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अधिक स्वतंत्रता थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्रदर्शनकारियों पर मेटल पेलेट गन या AK-47 के इस्तेमाल जैसी स्थितियां नहीं थीं। सोनिया ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए मीडिया के सवालों का सामना करते थे और नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उन्होंने इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए मौजूदा दौर से तुलना की।
भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को बताया बड़ी उपलब्धि
सोनिया गांधी ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को भी मनमोहन सिंह की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने भारत के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे परमाणु प्रतिबंधों और अलगाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार, समझौते से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई और इसे हासिल करने के लिए मनमोहन सिंह ने राजनीतिक जोखिम उठाया। परमाणु समझौता उस समय भारतीय राजनीति में बेहद विवादित मुद्दा था और इसे लेकर UPA सरकार को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा था।
ED और CBI के इस्तेमाल को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप
सोनिया गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। सोनिया के मुताबिक, कुछ नेताओं को जांच के जरिए दबाव में लाया जाता है, जबकि कुछ मामलों में नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की दिशा बदल जाती है। ये आरोप कांग्रेस और भाजपा के बीच लंबे समय से चल रहे राजनीतिक विवाद का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार और भाजपा विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करते हुए जांच एजेंसियों की स्वतंत्र कार्रवाई की बात कहती रही हैं।
मनमोहन सिंह की विरासत पर फिर बहस
सोनिया गांधी ने अपने लेख के अंत में मनमोहन सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आज इस फैसले को देखने के लिए मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी को लेकर समय के साथ तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है। उन्होंने जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह द्वारा कही गई उस बात का भी उल्लेख किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास उनके प्रति अधिक उदार होगा।
कोयला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सोनिया गांधी के लेख के बाद मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों, प्रशासनिक शैली और राजनीतिक विरासत पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। एक ओर कांग्रेस उनके कार्यकाल को आर्थिक सुधारों और संस्थागत उपलब्धियों से जोड़ रही है, वहीं भाजपा लंबे समय से UPA शासन के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और नीतिगत फैसलों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है।
