उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक नई महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत चयनित परिवारों के मुखियाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण (स्किल ट्रेनिंग) दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें देश की नामी कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान ही प्रतिभागियों को 18,400 रुपये प्रतिमाह का भत्ता भी मिलेगा।
पहले चरण में 300 परिवारों को मिलेगा लाभ
सरकार की योजना के पहले चरण में प्रदेश भर से 300 निर्धन परिवारों का चयन किया गया है। इन्हें एक विशेष स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी नागरिक महज गरीबी की वजह से भूखा न सोए और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक आय का साधन मिल सके।
इस पहल के तहत चिन्हित परिवारों के मुखियाओं को 360 डिग्री फार्मूले पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ऑफिस व टॉयलेट क्लीनिंग, गेस्ट अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी समेत सात प्रकार के व्यावसायिक कौशल शामिल होंगे। इसके साथ ही भाषा कौशल (लैंग्वेज स्किल्स) पर भी विशेष फोकस होगा, ताकि प्रतिभागी कॉर्पोरेट सेक्टर में आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में दिलाई जाएगी नौकरी
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह स्किलिंग प्रोग्राम पूरी तरह उद्योग की मांग के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को सीधे नौकरी के अवसर दिए जा सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को होटल ताज, एसबीआई, एलएंडटी लिमिटेड, मेदांता और अडानी ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्किल ट्रेनिंग पूरी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 18,400 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। इससे उन्हें न केवल आर्थिक स्थिरता मिलेगी, बल्कि वे अपने परिवार की जरूरतें भी बेहतर तरीके से पूरी कर सकेंगे। यह पहली बार है जब कोई राज्य सरकार इतनी सुनियोजित और गारंटीड ट्रेनिंग के साथ रोजगार देने की पहल कर रही है।
जीरो पावर्टी अभियान के तहत चल रहा कार्यक्रम
योगी सरकार की यह पहल जीरो पावर्टी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। अभियान के तहत सरकार ऐसे परिवारों की पहचान कर रही है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हें स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़कर उनकी आजीविका को स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा रहा है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार का यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।
1000 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर होंगे शामिल
इस स्किलिंग प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 1,000 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण भागीदारों को जोड़ा जाएगा। यह ट्रेनिंग पूरी तरह रोजगारोन्मुखी होगी, जिसमें प्रतिभागियों को उन क्षेत्रों में दक्ष बनाया जाएगा जहां वर्तमान में रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं।
प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों को सीधे कंपनियों से जोड़ा जाएगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या को भी प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। इस कदम से न केवल गरीब परिवारों को स्थायी आमदनी का जरिया मिलेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
उद्योग जगत से मिला भरपूर समर्थन
सरकार की इस योजना को देश-विदेश के उद्योग जगत से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब तक 40 से अधिक बड़े उद्योगपतियों ने इस योजना से जुड़े परिवारों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे यह साफ है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
योगी सरकार का मानना है कि विकास का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब समाज का सबसे गरीब तबका भी उसमें बराबरी से भागीदारी करे। जीरो पावर्टी अभियान इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह अभियान न तो दया पर आधारित है और न ही केवल आर्थिक मदद पर, बल्कि यह सम्मान और अवसर प्रदान करने वाला प्रयास है।
