नवी दिल्लीमध्ये शनिवारी, 12 सप्टेंबरपासून 18व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची सुरुवात होत आहे. दोन दिवसीय या परिषदेत ब्रिक्स सदस्य देशांचे राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपममध्ये एकाच मंचावर उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या उपस्थितीमुळे परिषदेकडे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या द्विपक्षीय बैठकीकडे विशेष लक्ष आहे. शी जिनपिंग सुमारे सात वर्षांनंतर भारताच्या भूमीवर येणार आहेत. सीमा विवाद आणि धोरणात्मक मतभेदांमुळे गेल्या काही वर्षांत भारत-चीन संबंधांमध्ये तणाव राहिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बैठकांदरम्यान अनेकदा समोरासमोर आले आहेत. मात्र, भारतात दोन्ही नेत्यांची भेट दीर्घ कालावधीनंतर होत आहे. 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांवर परिणाम झाला. सीमेवरील लष्करी तणावासोबतच दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांसमोरही अनेक आव्हाने निर्माण झाली.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची आगामी बैठक तणाव कमी करण्यासाठी आणि परस्पर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने एक संधी म्हणून पाहिली जात आहे. चीननेही दोन्ही देशांमधील संवाद आणि सहकार्य पुढे नेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. बीजिंगचे म्हणणे आहे की भारत आणि चीनने आपले मतभेद योग्य पद्धतीने हाताळत दीर्घकालीन सहकार्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
मोदी-जिनपिंग चर्चेत सीमा आणि सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांसोबत आर्थिक संबंधांवरही विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजू लष्करी आणि राजनैतिक संवाद मजबूत करण्यासोबत सीमेवर स्थैर्य राखण्याच्या उपायांवर चर्चा करू शकतात.
व्यापाराच्या आघाडीवर चीनसोबत वाढणारी व्यापार तूट ही भारताची प्रमुख चिंता आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापाराचा आकार सुमारे 151 अब्ज डॉलर असल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये भारताची चीनकडून आयात सुमारे 131 अब्ज डॉलर आहे, तर भारताची निर्यात सुमारे 20 अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे.
भारताला आपल्या उत्पादनांना चिनी बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळावा आणि व्यापारातील असमतोल कमी व्हावा अशी अपेक्षा आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी चीनच्या बाजारपेठेतील संधी वाढवणे, यंत्रसामग्री आणि तांत्रिक उत्पादनांचा पुरवठा सुलभ करणे, गुंतवणुकीशी संबंधित नियम, व्हिसा व्यवस्था आणि दोन्ही देशांमधील हवाई संपर्क सुधारणे यांसारखे विषयही चर्चेचा भाग ठरू शकतात.
ब्रिक्स बिझनेस फोरमच्या बैठकींमध्ये बाजारपेठा एकमेकांसाठी खुल्या करण्यास आणि पुरवठा साखळ्या मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ब्रिक्स सदस्य देशांनी आपल्या उत्पादनांसाठी, कच्च्या मालासाठी आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी अधिक चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, अशी भारताची अपेक्षा आहे.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ब्रिक्स देशांमधील व्यापार अधिक संतुलित आणि मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. जागतिक बाजारपेठांपर्यंत आपल्या उत्पादनांचा प्रवेश वाढवण्यासाठी विश्वासार्ह भागीदारी विकसित करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
चीनसाठीही ब्रिक्स हे आर्थिक सहकार्य आणि जागतिक व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. अमेरिकेच्या शुल्क आणि व्यापार धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर चीन ब्रिक्सच्या माध्यमातून बहुपक्षीय आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मुद्द्यावर भारत आणि चीनचे काही आर्थिक हितसंबंध समान आहेत.
ब्रिक्स शिखर परिषदेपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली. मोदी आणि पुतिन यांच्यातील बैठक सुमारे 45 मिनिटे चालली, तर इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबतची चर्चा सुमारे 40 मिनिटे झाली. दोन्ही बैठकांमध्ये द्विपक्षीय संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
ब्रिक्स नेत्यांचे बंद दाराआड होणारे पहिले प्रमुख सत्र दुपारी होणार आहे. या सत्राची थीम समावेशक जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीयतेला बळकटी देणे अशी आहे.
त्यानंतर नेते 'भारत इनोव्हेट्स एक्झिबिशन'ला भेट देतील. संध्याकाळी अधिकृत कौटुंबिक छायाचित्र आणि संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम होईल. दिवसाचा समारोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानपदाखाली आयोजित ब्रिक्स नेत्यांच्या रात्रीच्या भोजनाने होणार आहे.
