थंडीत गारठलेल्या आग्रामध्ये शेतकऱ्यांचा उद्रेक, 15 वर्षांपासून जमिनीच्या मोबदल्याची मागणी, तरीही कोणताही तोडगा नाही. सोमवारी दुपारी शेतकऱ्यांनी आग्रा इनर रिंग रोड रोखला.
आग्रा: आग्रा येथे कडाक्याची थंडी असतानाही शेतकऱ्यांचा रोष उफाळून आला आहे. विकास प्राधिकरणाचे अत्याचार आणि राज्य सरकारची निष्क्रियता याला कंटाळून शेतकऱ्यांनी सोमवारी दुपारी 3 वाजता आग्रा इनर रिंग रोड जाम केला. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की ते 15 वर्षांपासून आपल्या जमिनीच्या मोबदल्याची मागणी करत आहेत, परंतु अद्याप त्यांना कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. हा मार्ग आग्रा-लखनौ एक्सप्रेस वे आणि यमुना एक्सप्रेस वेला जोडतो, त्यामुळे हजारो प्रवासी वाहतूक कोंडीत अडकले होते.
महिला आणि मुलांचा सक्रिय सहभाग
या शेतकरी आंदोलनात महिला आणि मुलांनीही सक्रिय सहभाग घेतला होता. हातात लाठ्या घेऊन ते रस्त्यावर उतरले आणि जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलक रस्त्यावर झोपून मुख्यमंत्री यांच्यासोबत भेट किंवा आपल्या जमिनी परत करण्याची मागणी करत होते. या आंदोलनामुळे दोन्ही एक्सप्रेस वेवर सुमारे साडेचार तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
शेतकऱ्यांची जमीन परत करण्याची मागणी
2009-10 मध्ये आग्रा विकास प्राधिकरणाने रायपूर, रहनकलान आणि इटमादपूर मद्रा यांसारख्या अनेक गावांमध्ये 444 हेक्टर जमीन संपादित केली होती, परंतु शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. आमदार आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की सरकार या प्रकरणावर विचार करत आहे, परंतु हा विचार अजूनपर्यंत पूर्ण झालेला नाही.
प्रशासनाकडून संवादाची हमी
सोमवारीही शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणीच होते. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते की त्यांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घडवून आणली जाईल, परंतु कोणतीही प्रगती झाली नाही. त्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. संध्याकाळी उशिरा, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली, त्यानंतर शेतकरी एक लेन मोकळी करण्यास तयार झाले.
डीएमची पुष्टी: सरकार स्तरावर निर्णय शक्य
डीएम यांनी सांगितले की, एडीएने 14 ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु या संदर्भात निर्णय फक्त सरकार स्तरावरच घेतला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत जमीन परत मिळत नाही तोपर्यंत ते रस्त्यावरच ठाण मांडून बसतील आणि माघार घेणार नाहीत.
शेतकऱ्यांचा असंतोषपूर्ण प्रतिसाद
शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे आणि ते म्हणत आहेत की, जर मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नसेल, तर ते आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावरच लढत राहतील. जर परिस्थिती आणखी बिघडली, तर हे आंदोलन सरकारसाठी एक मोठे आव्हान बनू शकते.
