छत्तीसगडमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) एक आनंदाची बातमी आहे. देशातील प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, बँक ऑफ बडोदाने रायपूरमध्ये एक नवीन विभागीय कार्यालय सुरू केले आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबदत्त चंद यांच्या हस्ते या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. त्यांनी सांगितले की, हे पाऊल राज्यातील एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्याच्या दिशेने उचलले गेले आहे. बँक आता छत्तीसगडमधील लहान व्यावसायिक, कारागीर, स्वयंरोजगार समूह आणि शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करेल.
बँकेची रणनीती: विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक स्तरावर जलद निर्णय
देबदत्त चंद म्हणाले की, बँक ऑफ बडोदाची रणनीती आता जलद अंमलबजावणी आणि विकेंद्रीकरणावर आधारित असेल. ते म्हणाले, “छत्तीसगड हे एक उत्साही आणि ऊर्जावान राज्य आहे, जिथे संसाधनांची कमतरता नाही. बँक आता स्थानिक स्तरावर निर्णय घेऊन ग्राहकांना जलद आणि अचूक सेवा देईल. याच विचाराने रायपूरमध्ये विभागीय कार्यालय उघडण्यात आले आहे.”
त्यांनी सांगितले की, बँकेचा उद्देश छत्तीसगडमधील प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचणे आहे, विशेषत: ग्रामीण भागांमध्ये. येथे स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी आहेत आणि बँक त्याला पाठिंबा देईल.
राज्यात बँकेची मजबूत पकड
छत्तीसगडमध्ये बँक ऑफ बडोदाची आधीपासूनच चांगली उपस्थिती आहे. बँकेच्या राज्यात एकूण २१२ शाखा आहेत, ज्यात १६०० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. या शाखांपैकी ६६ टक्के शाखा ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे बँकेचे अधिकारी मानतात आणि याच दृष्टीने नवीन योजना तयार केल्या जात आहेत.
केंद्र सरकारने व्यक्त केल्या अपेक्षा
यावेळी अर्थ मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू देखील उपस्थित होते. ते म्हणाले की, छत्तीसगड हे नैसर्गिक संसाधनांनी परिपूर्ण राज्य आहे, जिथे खनिज, कृषी आणि जलस्त्रोतांची मुबलकता आहे. त्यांनी बँकेला सूचना दिली की राज्यातील लहान उद्योजक, महिला समूह, शेतकरी आणि स्वयं सहायता समूहांना (SHG) अधिक क्रेडिट सहाय्य उपलब्ध करावे.
नागराजू म्हणाले की, बँकांची भूमिका केवळ कर्ज देण्यापुरती मर्यादित नसावी, तर त्यांनी ग्रामीण विकासातही भागीदार व्हावे. त्यांनी बँक ऑफ बडोदाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि आशा व्यक्त केली की बँक आगामी काळात राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात आणखी मोठी भूमिका बजावेल.
MSME क्षेत्राबाबत मोठे लक्ष्य
देबदत्त चंद यांनी सांगितले की, बँकेचा मुख्य भर आता लघु, लहान आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज देणे आणि त्यांच्या गरजा समजून घेणे हा असेल. छत्तीसगडमध्ये हजारो असे उद्योग आहेत जे कमी भांडवलात काम करत आहेत आणि ज्यांना योग्य वेळी आर्थिक मदत मिळत नाही.
बँक आता या उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलनुसार अनुकूल कर्ज योजना देईल. याव्यतिरिक्त, त्यांना डिजिटल बँकिंग, पेमेंट सोल्यूशन्स, विमा आणि उद्यम विकासाचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल.
रायपूरमधून संपूर्ण राज्याचे संचालन
बँक ऑफ बडोदाचे नवीन विभागीय कार्यालय रायपूरमधून संपूर्ण छत्तीसगडचे कामकाज पाहील. यापूर्वी राज्यात बँकेची चार प्रादेशिक कार्यालये होती, परंतु आता एक केंद्रीकृत विभागीय व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत बँकिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गती आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रायपूरमधील हे नवीन विभागीय कार्यालय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. येथे ग्राहक सेवा, कर्ज मंजुरी, एमएसएमई योजनांची समीक्षा आणि फील्ड ऑफिसर प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे.
ग्रामीण बँकिंगवरही भर
छत्तीसगडच्या दुर्गम भागात अजूनही अनेक गावे अशी आहेत जिथे बँकिंग सुविधा मर्यादित आहे. बँक ऑफ बडोदाची योजना मोबाइल बँकिंग युनिट्स आणि डिजिटल सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून या गावांमध्ये बँकिंग पोहोचवण्याची आहे.
बँक ग्रामीण भागात कृषी कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयंरोजगार कर्ज योजनांना प्रोत्साहन देईल. यासाठी बँकेच्या फील्ड ऑफिसर्सना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे, जेणेकरून त्यांना स्थानिक गरजा चांगल्या प्रकारे समजू शकतील.
महिला आणि तरुणांवर विशेष लक्ष
बँकेने हे देखील सांगितले की, ती महिला उद्योजिका आणि तरुणांना प्रोत्साहित करेल. विशेषतः स्वयंरोजगार योजना, स्टार्टअप लोन आणि महिला एसएचजीला प्राधान्य दिले जाईल. बँकेने सांगितले की, राज्यात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे महिलांनी छोट्या गुंतवणुकीतून यशस्वी व्यवसाय उभे केले आहेत.
देबदत्त चंद म्हणाले, “बँक ऑफ बडोदाचा उद्देश केवळ बँकिंग नाही, तर समुदायासोबत मिळून विकास करणे आहे. आमचा प्रयत्न आहे की राज्यातील प्रत्येक प्रतिभेला व्यासपीठ मिळावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत.”
नवीन सुरुवात, नवा विश्वास
रायपूरमध्ये सुरू झालेल्या नवीन विभागीय कार्यालयाच्या माध्यमातून बँक ऑफ बडोदाने हे संकेत दिले आहेत की आता ती केवळ पारंपरिक बँकिंगपर्यंत मर्यादित राहणार नाही. छत्तीसगडसारख्या राज्यात जिथे विकासाची शक्यता अधिक आहे, तिथे बँक आता थेटपणे सहभागी होऊन भागीदारी करू इच्छिते.
