अहमदाबाद एअर इंडिया विमान अपघाताची निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि डीजीसीएला (DGCA) नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने वैमानिकावरील आरोप असंबद्ध असल्याचे म्हटले आणि पुढील सुनावणी 10 तारखेला निश्चित केली.
नवी दिल्ली: जून 2025 मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघातानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिवंगत वैमानिक कॅप्टन सुमित सभरवाल यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि डीजीसीएला (DGCA) नोटीस बजावली आहे. याचिकेत कॅप्टन सभरवाल यांच्या अपघाताची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत वैमानिकाला अपघातासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही.
अपघाताचे संक्षिप्त विवरण
कॅप्टन सुमित सभरवाल हे एअर इंडियाच्या बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमानाचे कमांडर होते. या विमान अपघातात एकूण 260 लोक मरण पावले होते. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली की अपघाताची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी. त्यांनी सांगितले की चार महिने उलटून गेले आहेत आणि चौकशी अद्याप पूर्णपणे स्वतंत्र झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांना दिला दिलासा
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "हा अपघात अत्यंत दुर्दैवी आहे, परंतु तुमच्या मुलाला दोषी ठरवले जात आहे, असे तुम्हाला वाटू नये. भारतात कुणीही हे मानत नाही की ही वैमानिकाची चूक होती." न्यायमूर्ती बागची यांनीही सांगितले की, प्राथमिक अहवालात वैमानिकावर कोणत्याही प्रकारचा आरोप किंवा इशारा नाही.
निष्पक्ष चौकशीची मागणी
याचिकाकर्त्याचे वकील, ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की या विमान अपघाताची चौकशी स्वतंत्र नाही. ते म्हणाले की, जगभरात बोइंगच्या विमानांमध्ये तांत्रिक समस्या समोर येत आहेत आणि नियम 12 नुसार चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष असावी. वकिलांनी स्पष्ट केले की हे प्रकरण अपघात (Accident) आहे, कोणताही प्रसंग (Incident) नाही.
विदेशी रिपोर्टिंग सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, वॉल स्ट्रीट जर्नलने एक लेख प्रकाशित केला आहे ज्यात वैमानिकाच्या चुकीचा उल्लेख आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, विदेशी मीडियाच्या रिपोर्टवर लक्ष दिले जाणार नाही आणि जर कुणाला यावर आक्षेप असेल तर त्याचे निवारण तेथील न्यायालयात केले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याला खराब रिपोर्टिंग म्हटले आणि सांगितले की, भारतात कुणालाही हे पटत नाही की वैमानिकाची चूक झाली होती.
पुढील सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 तारखेला निश्चित केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, सर्व संबंधित पक्षांकडून अहवाल मागवला जाईल आणि चौकशी प्रक्रियेची निष्पक्षता सुनिश्चित केली जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वैमानिक आणि त्यांच्या कुटुंबाला कोणत्याही प्रकारचे आरोप किंवा सामाजिक दबावाला सामोरे जावे लागू नये.
वैमानिकावर आरोप नाहीत
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पुन्हा सांगितले की कॅप्टन सुमित सभरवाल यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा दोष निश्चित केला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपास अहवाल आणि तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वैमानिकाच्या चुकीचे कोणतेही संकेत नाहीत. न्यायालयाने असेही म्हटले की, अपघाताच्या कारणांची पूर्ण चौकशी केल्यानंतरच कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचता येईल.
