मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एम्सच्या पाच सदस्यीय वैद्यकीय मंडळाने त्विषा शर्मा यांच्या मृत्यूची दुसरी शवविच्छेदन तपासणी केली. सुमारे 11 पानांच्या अहवालानुसार, त्विषा शर्मा यांचा मृत्यू आत्महत्येच्या उद्देशाने केलेल्या गळफासामुळे झाला असून, मृत्यूपूर्वी मारहाण, शारीरिक हल्ला किंवा झटापटीची पुष्टी करणारी कोणतीही वैद्यकीय-कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची जखम आढळली नाही.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एम्समध्ये विशेष वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळात न्यायवैद्यक वैद्यकशास्त्रातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. मंडळाने दुसरी शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासोबत उपलब्ध वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यक पुराव्यांचे सविस्तर विश्लेषण केले.
एम्सच्या न्यायवैद्यक वैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपवण्यात आला आहे.
मंडळाने मृत्यूशी संबंधित विविध संभाव्य बाबींचा अभ्यास करून आपले मत तयार केले. तपासणीदरम्यान शरीरावरील जखमा आणि इतर संकेतांचे न्यायवैद्यक परीक्षण करण्यात आले. मंडळाच्या मते, संघर्ष किंवा शारीरिक हल्ल्याशी जोडता येईल अशी कोणतीही महत्त्वपूर्ण जखम आढळली नाही.

या प्रकरणात गळफासासाठी वापरण्यात आलेल्या कथित लिगेचर मटेरियलविषयीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. अहवाल तयार करताना तज्ज्ञांनी या सामग्रीची सखोल तपासणी केली. मेटल रिंग असलेल्या जिम्नॅस्टिक बेल्टशी संबंधित बाबींचाही तपास करण्यात आला.
डॉ. सुधीर गुप्ता यांच्या मते, निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मंडळाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक साहित्य तसेच उपलब्ध न्यायवैद्यक पुराव्यांचा अभ्यास केला. विविध वैज्ञानिक बाबींचे परीक्षण केल्यानंतर तज्ज्ञांनी लिगेचर मटेरियलशी संबंधित प्रश्नांवर आपले मत तयार केले.
दुसरी शवविच्छेदन प्रक्रिया 24 मे रोजी पूर्ण करण्यात आली होती. त्यानंतर वैद्यकीय मंडळाच्या सदस्यांनी कथित घटनास्थळाची पाहणीही केली. शवविच्छेदनातून समोर आलेले निष्कर्ष घटनास्थळी असलेल्या परिस्थिती आणि इतर पुराव्यांशी जुळवून पाहण्यासाठी क्राइम सीनचा अभ्यास करण्यात आला.
मंडळाने सुमारे एक महिना उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्री, वैद्यकीय नोंदी आणि न्यायवैद्यक बाबींवर चर्चा केली. सर्व संभाव्य बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर तज्ज्ञांनी आपले अंतिम वैद्यकीय मत तयार केले.
मात्र, या प्रकरणातील फौजदारी तपास आणि अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष संबंधित तपास यंत्रणा आणि न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात राहतील.












