20 मे 2026 रोजी देशभरातील अनेक मेडिकल स्टोअर्स बंद राहण्याची शक्यता आहे. केमिस्ट्स, फार्मासिस्ट्स आणि औषध वितरकांच्या सर्वात मोठ्या संघटना ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) यांनी देशव्यापी बंदची घोषणा केली आहे. हा विरोध मुख्यतः ऑनलाइन औषध विक्री, कॉर्पोरेट कंपन्यांची वाढती हिस्सेदारी आणि कथित असमान स्पर्धेविरोधात करण्यात येत आहे.
AIOCD च्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे देशव्यापी बंदचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
AIOCD नुसार, भारतातील औषध व्यवसाय सध्या Drugs and Cosmetics Act 1940 आणि Rules 1945 अंतर्गत चालवला जातो. मात्र, ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भात स्पष्ट कायदेशीर चौकट अद्याप पूर्णपणे लागू करण्यात आलेली नाही. संघटनेचा आरोप आहे की केंद्र सरकारने 2018 मध्ये ऑनलाइन फार्मसीसंदर्भातील GSR 817(E) अधिसूचना जारी केली होती, परंतु तिला अद्याप कायद्याचे स्वरूप देण्यात आलेले नाही. यानंतरही देशभरात ऑनलाइन औषध विक्री वेगाने वाढत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
AIOCD च्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने ऑनलाइन औषध विक्रीवर बंदी घालण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते, मात्र अद्याप प्रभावी कारवाई झालेली नाही.
संघटनेचा दावा आहे की ऑनलाइन आणि कॉर्पोरेट फार्मा कंपन्या मोठ्या सवलती देऊन बाजारात असमान स्पर्धा निर्माण करत आहेत. यामुळे देशभरातील लहान आणि पारंपरिक मेडिकल स्टोअर्सच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे AIOCD ने म्हटले आहे. AIOCD नुसार, भारतातील सुमारे 12.5 लाख औषध विक्रेते या परिस्थितीमुळे प्रभावित होत आहेत.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म 20 टक्क्यांपासून 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत देत आहेत. लहान केमिस्ट मर्यादित नफ्यात काम करतात आणि विद्यमान नियमांमुळे पारंपरिक दुकानदारांसाठी स्पर्धा करणे कठीण होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
AIOCD ने कोविड-19 महामारीदरम्यान जारी करण्यात आलेल्या GSR 220(E) अधिसूचनेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मार्च 2020 मध्ये सरकारने औषधांच्या होम डिलिव्हरीला तात्पुरत्या दिलासाच्या स्वरूपात परवानगी दिली होती. महामारी संपून अनेक वर्षे उलटून गेली असतानाही ही तात्पुरती व्यवस्था अद्याप मागे घेण्यात आलेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. यामुळे ऑनलाइन फार्मसी कंपन्यांना सातत्याने लाभ मिळत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने सरकारसमोर अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ऑनलाइन औषध विक्रीसाठी स्पष्ट आणि कठोर नियम लागू करणे, GSR 817(E) अधिसूचना मागे घेणे, लहान औषध विक्रेत्यांसाठी समान स्पर्धा सुनिश्चित करणे, DPCO 2013 (Drug Price Control Order) अंतर्गत नफा मर्यादेचा पुनर्विचार करणे आणि डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँड देण्यास केमिस्टना परवानगी देणे यांचा समावेश आहे.
संघटनेच्या मते, या उपायांमुळे लहान आणि पारंपरिक औषध विक्रेत्यांना दिलासा मिळू शकतो. बंददरम्यान देशातील अनेक भागांमध्ये मेडिकल स्टोअर्स बंद राहू शकतात. काही ठिकाणी आपत्कालीन सेवांसाठी मर्यादित व्यवस्था ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.
