अमेरिकेचे अध्यक्ष Donald Trump यांनी इराणसोबत सुरू असलेला तणाव आणि लष्करी संघर्ष “लवकरच संपेल” असा दावा केला आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये खासदारांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी इराण चर्चा आणि करारासाठी तयार असल्याचे दिसत असल्याचे सांगितले, मात्र अमेरिका कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अण्वस्त्र विकसित करू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. अमेरिका-इराण संबंध, होर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा आणि जागतिक तेलबाजार याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. या घडामोडींचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारण, ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
व्हाइट हाऊसमधील कार्यक्रमादरम्यान ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका इराणविरुद्ध मोठी लष्करी कारवाई करण्याच्या तयारीत होती, मात्र राजनैतिक चर्चेला संधी देण्यासाठी ती सध्या स्थगित करण्यात आली आहे.
ट्रम्प यांच्या मते, Qatar, Saudi Arabia आणि United Arab Emirates यांनी अमेरिकेला संयम राखण्याचे आणि चर्चा सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते. दीर्घ संघर्षामुळे इराण थकला असून तो कराराच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की अमेरिका इराणला अण्वस्त्र संपादन करू देणार नाही. चर्चा निष्फळ ठरल्यास भविष्यात लष्करी कारवाईचा पर्याय खुला असल्याचेही त्यांनी संकेत दिले.
इराणविरुद्ध संभाव्य युद्धाच्या मुद्द्यावर अमेरिकन राजकारणात मतभेद समोर येत आहेत. अमेरिकन सिनेटमध्ये “वॉर पॉवर रिझोल्यूशन” संदर्भातील चर्चेला गती मिळाली असून, काँग्रेसची मंजुरी नसताना अध्यक्षांना दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवता येणार नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
डेमोक्रॅट खासदार Seth Moulton यांनी संसदेत अमेरिकेची रणनीती स्पष्ट नसल्याचा आरोप केला. अमेरिका हा संघर्ष हरत असल्यासारखी परिस्थिती दिसत असल्याचे सांगत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अणुकरार साध्य झाला नाही आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा सुनिश्चित झाली नाही, तर या संघर्षाचा उद्देश काय राहतो.
तथापि, अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळत अमेरिका आपली रणनीतिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात यशस्वी झाल्याचे आणि लष्कर कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार असल्याचे सांगितले.
Strait of Hormuz हा जागतिक सागरी व्यापारातील महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो आणि जागतिक तेलपुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गातून जातो.
इराणने अलीकडेच “पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी” नावाची नवी नियंत्रण यंत्रणा स्थापन केली असून, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. परवानगीशिवाय जाणाऱ्या जहाजांना बेकायदेशीर मानले जाईल, असे इराणने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्या आणि तेलबाजारात चिंता वाढल्याचे वृत्त आहे.
तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचे दोन मोठे सुपरटँकर जवळपास दोन महिन्यांनंतर फारसच्या आखातातून बाहेर पडल्याचे वृत्त आहे. अहवालानुसार या जहाजांमध्ये सुमारे 40 लाख बॅरल कच्चे तेल होते.
![]()
South Korea ने दावा केला आहे की होर्मुझ सामुद्रधुनीत त्याच्या संचालनाखालील जहाजावर हल्ला झाला, ज्यामुळे जहाजात स्फोट होऊन आग लागली. तपास अहवालानुसार दोन अज्ञात उड्डाण करणाऱ्या वस्तू जहाजाला धडकल्या, ज्यामुळे स्फोट झाला. दक्षिण कोरियन अधिकाऱ्यांनी या घटनेसाठी इराणला जबाबदार धरले असून, तेहरानने हे आरोप नाकारले आहेत.
दक्षिण कोरियाने या प्रकरणावर इराणसोबत गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल असे म्हटले आहे.
इराणने युरेनियम संवर्धनाच्या मुद्द्यावर दबावाखाली झुकणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. इराणी अध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांनी चर्चा सुरू राहू शकते, मात्र इराण आपल्या अणुहक्कांपासून मागे हटणार नसल्याचे म्हटले आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री Abbas Araghchi यांनी पुन्हा युद्ध झाल्यास अमेरिकेला “आणखी मोठे आश्चर्य” मिळू शकते, असा इशारा दिला. संघर्षादरम्यान इराणी लष्कराने अमेरिकेच्या F-35 लढाऊ विमानाला लक्ष्य केले असल्याचा दावा त्यांनी केला, मात्र अमेरिकेने अधिकृतपणे या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही.
इराणी संसदेत ट्रम्प आणि Benjamin Netanyahu यांच्याविरोधात हिंसक कारवाई करणाऱ्यांसाठी मोठ्या बक्षिसाचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावावर विविध देशांनी चिंता व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले असून, त्यामुळे प्रादेशिक तणाव वाढू शकतो अशी भूमिका मांडली गेली आहे.
United States ने इराणवर नवीन आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकन प्रशासनाने एका इराणी चलन विनिमय नेटवर्कसह संबंधित अनेक कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कंपन्या इराणी बँका आणि तेलव्यवहारांसाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार सुलभ करत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. यासोबतच इराणी तेल आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी वापरल्या जात असल्याचा आरोप असलेल्या 19 जहाजांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
अहवालांनुसार अमेरिकन नाकेबंदीमुळे इराणला समुद्रातील जुन्या टँकरमध्ये तेल साठवावे लागत असून, फारसच्या आखातात तेलवाहू जहाजांची संख्या वाढत आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम जागतिक तेलकिमतींवर होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी आगामी काळात तेलाच्या किंमती घसरण्याचा दावा केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव वाढल्यास किंवा सागरी व्यापारात अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा प्रभाव आशिया, युरोप व अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांवर पडू शकतो.
अमेरिका आणि इराण सध्या चर्चा आणि दबावाची रणनीती एकाच वेळी पुढे नेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एका बाजूला ट्रम्प यांनी चर्चेची शक्यता व्यक्त केली असून, दुसऱ्या बाजूला लष्करी कारवाईचा पर्याय खुला ठेवला आहे. तज्ज्ञांनी पुढील काही आठवडे या संघर्षाच्या दिशेसाठी निर्णायक ठरू शकतात, असे मत व्यक्त केले आहे.










