महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे, कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुणे जमीन गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत.
मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुण्याच्या बहुचर्चित जमीन गैरव्यवहाराचे (Pune Land Scam) गंभीर आरोप लागले आहेत. हे प्रकरण वेगाने राजकीय वळण घेत असून, आता यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठे विधान केले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे की, मुख्यमंत्री या प्रकरणावर स्वतः लक्ष ठेवून आहेत आणि जे काही आव्हान समोर येतील, सरकार त्यांचा दृढपणे सामना करेल. तर अजित पवार यांनी या व्यवहाराबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे आणि कोणतेही पैसे दिले गेलेले नाहीत.
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 एकर (16.19 हेक्टर) जमिनीशी संबंधित आहे. आरोप आहे की, या जमिनीची बाजारपेठेतील किंमत सुमारे ₹1,800 कोटी रुपये असताना, ती केवळ ₹300 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली. या प्रकरणात वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा जमीन खरेदी करणारी कंपनी Amedia Holdings LLP मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार संचालक असल्याचे समोर आले.
सूत्रांनुसार, या व्यवहारामध्ये अनेक सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि स्टॅम्प ड्युटी संदर्भातही अनियमितता समोर आल्या. जिथे या व्यवहारावर सुमारे ₹21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरणे आवश्यक होते, तिथे नोंदणी कथितरित्या केवळ ₹500 कोटींच्या मूल्यांकनावर करण्यात आली.
मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून आहेत – एकनाथ शिंदे
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी समिती स्थापन केली आहे आणि सर्व संबंधित कागदपत्रांचा अहवाल मागवला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, "मुख्यमंत्री स्वतः या संपूर्ण प्रकरणावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहेत. जे काही आव्हान किंवा वाद समोर येतील, त्यांचे निष्पक्षपणे निराकरण केले जाईल. अजित दादांनी देखील या विषयावर आपली बाजू स्पष्ट केली आहे."
शिंदे यांनी असेही सांगितले की, राज्य सरकार पारदर्शकतेच्या तत्त्वावर काम करत आहे आणि कोणत्याही प्रकारची अनियमितता सहन केली जाणार नाही. वाद वाढल्यानंतर अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले:
'हा व्यवहार आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. या व्यवहारात कोणालाही एक रुपया देखील दिलेला नाही. आम्हाला स्वतः काही अनियमितता दिसल्या, म्हणून आम्ही हा व्यवहार रद्द केला. मी कोणत्याही चौकशीसाठी तयार आहे.'
अजित पवार यांनी सांगितले की, त्यांचा नेहमीच पारदर्शकतेवर (Transparency) आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, विरोधी पक्ष या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर सत्य हे आहे की कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूत्रांनुसार, या संपूर्ण व्यवहाराच्या चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला 10 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
