अमेरिकेच्या नवीन वसाहत नियमनामुळे H-4 व्हिसाधारक भारतीय मुलांचे भवितव्य धोक्यात आहे. आधी २१ वर्षांनंतर व्हिसा बदलण्यासाठी २ वर्षे मिळत होती, आता ते अवलंबित स्थिती गमावतील.
H-4 व्हिसा: अमेरिकेत या वर्षी बेकायदेशीर प्रवाशांविरुद्ध मोठे मोहिम राबविण्यात आली, ज्यामध्ये अनेक भारतीयांनाही देशाबाहेर काढण्यात आले. पण आता हे संकट त्या भारतीय कुटुंबांवरही डोकावत आहे जे कायदेशीरपणे अमेरिकेत राहतात आणि H-4 व्हिसाधारक आहेत. नवीन वसाहत नियमांमुळे हजारो भारतीय मुलांचे भवितव्य अनिश्चिततेत सापडले आहे.
H-4 व्हिसाधारकांसमोर नवीन आव्हान
H-4 व्हिसा, H1-B व्हिसाधारकांच्या २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना अवलंबित म्हणून दिला जातो. आतापर्यंत, जेव्हा ही मुले २१ वर्षांची होत होती, तेव्हा त्यांना व्हिसा स्थिती बदलण्यासाठी २ वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी मिळत होता. परंतु अमेरिकेच्या नवीन वसाहत नियमांनुसार, आता २१ वर्षांची वय पूर्ण झाल्यानंतर ते H1-B व्हिसाधारकांच्या अवलंबित म्हणून अमान्य होतील. यामुळे हजारो भारतीय कुटुंबांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.
ग्रीन कार्ड प्रक्रियेची दीर्घ कालावधी झाली अडचण
मार्च २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत सुमारे १.३४ लाख भारतीय मुले अशी आहेत ज्यांची वयोसीमा लवकरच पूर्ण होणार आहे आणि त्यांच्या कुटुंबांना अद्याप ग्रीन कार्ड मिळाले नाही. अमेरिकन वसाहत व्यवस्थेत कायमचे निवासस्थान मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आणि दीर्घ आहे, ज्यामध्ये १२ ते १०० वर्षे लागू शकतात. या विलंबामुळे हजारो भारतीय कुटुंबांना चिंता सतावत आहे की त्यांची मुले २१ वर्षांनंतर अमेरिकेत कायदेशीरपणे राहू शकणार नाहीत.
अमेरिका सोडावे लागेल अनेक भारतीयांना
नवीन नियमांमुळे लाखो भारतीय मुले आता व्हिसा स्थिती गमावण्याच्या धोक्यात आहेत. यापासून वाचण्यासाठी अनेक भारतीय कुटुंबे आता अमेरिका सोडून कॅनडा किंवा युके सारख्या देशांमध्ये जाण्याचा विचार करत आहेत. या देशांची धोरणे तुलनेने अधिक लवचिक आहेत आणि तिथे प्रवाशांसाठी अधिक अनुकूल वातावरण आहे.
H1-B व्हिसाचे नवीन नोंदणी सुरू
दरम्यान, अमेरिकन सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी H1-B व्हिसाची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया ७ मार्च ते २४ मार्च पर्यंत चालेल. H1-B हे नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, ज्याचा वापर अमेरिकन कंपन्या परदेशी नागरिकांना नोकरी देण्यासाठी करतात. या व्हिसाची वार्षिक मर्यादा अजूनही ६५,००० ठरवण्यात आली आहे, तर नवीन नोंदणी शुल्क २१५ डॉलर्स करण्यात आले आहे.
H1-B व्हिसावर निर्माण होणारे प्रश्न
अमेरिकन सेनेटर बर्नी सँडर्स यांसह अनेक नेत्यांनी H1-B व्हिसावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की या व्हिसा कार्यक्रमामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेतल्या जात आहेत आणि कंपन्या स्वस्त परदेशी कामगारांना प्राधान्य देत आहेत. अशाप्रकारे, अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी भवितव्य अधिक अनिश्चित होत चालले आहे.
```
