भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाशी संबंधित 2017 मधील एका प्रकरणात बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्या वर्षी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्या आदेशानुसार त्यांना बीसीसीआयच्या कामकाजापासून दूर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जायमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने अनुराग ठाकुर यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली.
ठाकुर यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की 2 जानेवारी 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत अनुराग ठाकुर यांनी तात्काळ प्रभावाने बीसीसीआयच्या कामकाजापासून स्वतःला वेगळे ठेवावे, असे निर्देश दिले होते. त्या आदेशासोबतच त्यांच्याविरोधात अवमानना आणि खोटी साक्ष (परजरी) याबाबतची कारवाई सुरू करण्यात आली होती.
हे प्रकरण बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेशी संबंधित मुद्द्यावर तत्कालीन आयसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्राशी निगडित कथित खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आधारित होते. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनुराग ठाकुर यांच्याविरोधातील अवमानना आणि परजरीची कारवाई समाप्त केली.
तरीही, बीसीसीआयच्या कामकाजाशी संबंधित राहण्यावर घालण्यात आलेली बंदी कायम असल्याने, त्या ‘सीज अँड डिसिस्ट’ निर्देशात सुधारणा करण्याची मागणी ठाकुर यांनी सध्याच्या याचिकेद्वारे केली आहे.
सुनावणीदरम्यान, पटवालिया यांनी युक्तिवाद केला की 2017 चा आदेश ठाकुर यांना ऐकून न घेता पारित करण्यात आला होता. अवमानना आणि परजरीची कारवाई आधीच रद्द करण्यात आलेली असताना बीसीसीआयच्या कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्देश सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
खंडपीठाने या मांडणीची नोंद घेत याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, बीसीसीआयशी संबंधित इतर सर्व प्रलंबित प्रकरणे आणि अर्जांवर तीन आठवड्यांनंतर विचार करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रकरणात नियुक्त अमीकस क्युरी, ज्येष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह, यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की बीसीसीआयशी संबंधित सर्व हस्तक्षेप अर्ज आणि अंतरिम अर्ज मुद्द्यांनुसार वेगवेगळे करून ते सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर सुव्यवस्थित पद्धतीने सादर करावेत.
