बांग्लादेशमध्ये 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकीबाबत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित होत असताना, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले आहेत. पक्षाने ही प्रक्रिया दिखावू आणि जबरदस्तीने राबवली जात असल्याचे म्हटले आहे.
अवामी लीगच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या परिस्थितीत लोकशाहीची मूलतत्त्वे बाधित झाली आहेत आणि नागरिकांना स्वेच्छेने मतदान करण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात दिला जात नाही. पक्षाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले आहे की, या निवडणुकीला वैध मानण्यापूर्वी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करावा. पक्षाच्या मते, ही निवडणूक देशाला स्थैर्याकडे न नेत तणाव आणि अराजकतेकडे ढकलू शकते.
दिखावू निवडणुकीचा आरोप करताना अवामी लीगने म्हटले आहे की, ही केवळ सत्तांतराची प्रक्रिया नसून नियोजनबद्ध पद्धतीने लोकशाही शक्तींना राजकीय प्रक्रियेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. पक्षाचा दावा आहे की, ही प्रक्रिया केवळ अवामी लीगपुरती मर्यादित नसून कट्टरतावादाला विरोध करणाऱ्या आणि उदारमतवादी राष्ट्राच्या संकल्पनेला पाठिंबा देणाऱ्या इतर राजकीय पक्षांनाही लक्ष्य करत आहे.
पक्षाच्या आरोपानुसार मतदानाच्या नावाखाली मतदारांना धमकावले जात आहे. अनेक भागांत मतदारांना जीवितहानीच्या धमक्या देण्यात येत असून, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मतदान करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मतदार सहभाग दर्शवण्यासाठी जबरदस्तीने मतदान घडवून आणले जात असल्याने निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
अवामी लीगने देशभर हिंसा आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे. काही भागांत जमावाकडून हल्ले, छळ आणि उघड मारहाणीच्या घटना घडल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. मतदानाच्या दिवशी सामान्य नागरिकांना असुरक्षित वाटत असल्याचेही पक्षाचे म्हणणे आहे. सरकारसमर्थित घटकांनी ही हिंसा रोखण्याऐवजी मौन समर्थन दिल्याचा आरोप अवामी लीगने केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राजकीय कार्यकर्त्यांसोबतच पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि युद्धगुन्ह्यांविरोधात अभियान चालवणाऱ्या व्यक्तींनाही लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. या व्यक्तींवर खोटे खूनाचे गुन्हे दाखल करून त्यांना कारागृहात डांबण्यात आल्याचा दावा अवामी लीगने केला आहे. कारागृहांमध्ये केवळ अवामी लीग समर्थकच नव्हे तर लोकशाही आणि मानवाधिकारांविषयी आवाज उठवणारे लोकही असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर मर्यादा घातल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबतही अवामी लीगने चिंता व्यक्त केली आहे. लाखो अल्पसंख्याक नागरिकांना अवामी लीग समर्थक म्हणून लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. काही भागांत त्यांना धमक्या देण्यात येत असून, हत्यांसारख्या घटनांची नोंद झाल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. प्रशासन या घटनांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
महिला मतदार, जे देशातील एकूण मतदारसंख्येच्या सुमारे अर्ध्या आहेत, त्यांना राष्ट्रीय धोरणनिर्मिती प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप अवामी लीगने केला आहे. लोकशाही बळकट करण्याबाबत घोषणा केल्या जात असल्या तरी महिलांच्या सहभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करताना अवामी लीगने देशभरातील शेकडो पोलीस ठाण्यांवर दरोडे टाकून हजारो शस्त्रे चोरीला गेल्याचा दावा केला आहे. या शस्त्रांचा मागोवा लागलेला नसतानाही निवडणूक घेतली जात असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच दोषी दहशतवाद्यांची सुटका करण्यात आल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.
कट्टरपंथी संघटनांना मोकळीक दिल्याचा आरोप करताना अवामी लीगने जमात-ए-इस्लामीसारख्या संघटनांचा उल्लेख केला आहे. पक्षाच्या मते, अवामी लीगविरोधी आणि कट्टरपंथी संघटनांना हिंसक कारवायांसाठी मोकळीक देण्यात आली आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया असंतुलित झाली आहे.
युनुस सरकारकडून घेण्यात आलेल्या जनमतसंग्रहाला अवामी लीगने असंवैधानिक ठरवले आहे. ‘होय’ मतासाठी शासकीय संसाधनांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. या जनमतसंग्रहाचा उद्देश धर्मनिरपेक्षतेला समाप्त करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणे आणि देशाच्या युद्धनायकांच्या बलिदानातून घडवलेल्या संविधानाला कमकुवत करण्याचा असल्याचा दावा अवामी लीगने केला आहे.
