बंगालमधील शिक्षक भरती रद्द झाल्याने ममता सरकार अडचणीत, राहुल गांधींनी राष्ट्रपतींकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली, विद्यार्थ्यांनी ममतांच्या प्रयत्नांना ‘लॉलीपॉप’ म्हटले.
शिक्षक भरती प्रकरण: पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडेच रद्द करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेने एक नवीन राजकीय वळण घेतले आहे. एकीकडे भारतीय जनता पार्टी ममता बॅनर्जी सरकारवर सतत हल्ला करत आहे, तर दुसरीकडे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या मुद्द्याला गांभीर्याने घेतले आहे. त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे जेणेकरून पात्र शिक्षकांना न्याय मिळेल.
राहुल गांधींनी राष्ट्रपतींकडे हस्तक्षेपाची अपील केली
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, शिक्षक शिक्षण अधिकार मंचाच्या प्रतिनिधी मंडळाने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि राष्ट्रपती या प्रकरणात हस्तक्षेप करतील अशी मागणी केली. त्यांनी म्हटले आहे की, न्यायालयाने भरती प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे हजारो पात्र शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि ते आता अत्यंत निराश आहेत.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षकांची चिंता वाढली
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्यामुळे ती रद्द केली. तथापि, निर्णयात हे देखील मान्य करण्यात आले की काही उमेदवार निष्पक्षपणे निवडले गेले होते. राहुल गांधी म्हणाले की, अशा निर्दोष शिक्षकांशी दोषींसारखाच वागणूक करणे हे अन्यायकारक आहे.
‘दोषींना शिक्षा, पण निर्दोषांना न्याय मिळावा’
राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, “भरतीतील अनियमिततेसाठी दोषींना शिक्षा मिळाली पाहिजे, परंतु ज्या शिक्षकांची निवड कोणत्याही अनियमिततेशिवाय झाली होती, त्यांना कामावरून काढून टाकणे हे गंभीर अन्याय आहे. अशा लोकांना पुन्हा बहाल केले पाहिजे.”
विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही परिणाम
त्यांनी ही चेतावणी देखील दिली की, जर पात्र आणि निर्दोष शिक्षकांना नोकरीवरून काढून टाकले तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होईल. यामुळे शिक्षण व्यवस्था कमकुवत होईल आणि शिक्षकांचा मनोबल खच्चीकरण होईल.
राष्ट्रपतींकडे न्यायाची आशा
राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना आवाहन करून म्हटले आहे की, या मानवी संकटाला समजून घेऊन निष्पक्षपणे निवडलेल्या शिक्षकांना दिलासा दिला जावा. त्यांनी सरकारकडे यावर विचार करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून निर्दोष शिक्षकांना पुन्हा सेवेत सामील केले जाऊ शकेल.
