बांगलादेशात 2025 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राजकीय संकट अधिक गडद झाले आहे. जमात-ए-इस्लामीने सार्वमताची मागणी केली आहे, तर बीएनपीने त्याला विरोध केला आहे. या वादामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्चितता वाढली आहे.
Bangladesh Election: बांगलादेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राजकारणात खळबळ उडाली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या इस्लामवादी पक्ष, जमात-ए-इस्लामीने निवडणुकांबाबत एक नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत राष्ट्रीय सनदेवर (National Charter) सार्वमत (Referendum) घेतले जात नाही, तोपर्यंत निवडणुका होऊ नयेत. या घोषणेमुळे देशातील राजकीय वातावरणात तणाव वाढला आहे आणि निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत.
सार्वमताच्या मागणीवरून वाद सुरू
मंगळवारी ढाका येथे आयोजित रॅलीमध्ये जमात-ए-इस्लामीने प्रस्तावित सार्वत्रिक निवडणुकांना तीव्र विरोध दर्शवला. पक्षाचे प्रमुख शफीकुर रहमान म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय सनदेला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी आधी सार्वमत घ्यावे. फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावित निवडणुका तोपर्यंत होऊ शकत नाहीत, जोपर्यंत या सनदेवर जनतेचे मत घेतले जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
रहमान म्हणाले की, देशातील स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांची एकच मागणी आहे – निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रीय सार्वमत घेण्यात यावे. त्यांचे हे विधान आगामी निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
राजधानी ढाकामध्ये शक्ती प्रदर्शन
जमातचे प्रमुख शफीकुर रहमान यांनी राजधानीत आयोजित रॅलीत इतर सात इस्लामवादी मित्रपक्षांसह व्यासपीठ सामायिक केले. ही रॅली जमातच्या राजकीय ताकदीचे स्पष्ट प्रदर्शन होते. त्यांनी सांगितले की, मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सहमती आयोगाने (National Consensus Commission) तयार केलेल्या जुलै सनदेला कायदेशीर मान्यता मिळेपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाहीत.
जमात आणि बीएनपीमध्ये वाढता संघर्ष
जमात-ए-इस्लामीची भूमिका आता माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) शी संघर्ष करत आहे. बीएनपी स्पष्टपणे सार्वमत घेण्याच्या विरोधात आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, संविधानात अशी कोणतीही प्रक्रिया अस्तित्वात नाही.
बीएनपीचे महासचिव मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी ठाकूरगावमध्ये आयोजित रॅलीत सांगितले की, “जमात निवडणुकांना घाबरत आहे, कारण त्यांना माहीत आहे की निवडणुका झाल्या तर त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल.” या विधानाने दोन्ही पक्षांमधील दरी आणखी वाढवली आहे.
सनदेवर सहमती पण अंमलबजावणीवर वाद
मागील महिन्यात बीएनपी आणि जमातने एका उच्चस्तरीय बैठकीत 84 प्रस्तावांच्या राष्ट्रीय सनदेवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. ही सनद देशातील राजकीय सुधारणा आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याचा दावा करते. परंतु आता तिच्या अंमलबजावणीवरून वाद निर्माण झाला आहे.
जमातचे म्हणणे आहे की, जर सर्व पक्षांनी सनदेवर स्वाक्षऱ्या केल्या असतील, तर सार्वमत घेणे हेच तार्किक पाऊल आहे. तर बीएनपीचे मत आहे की, संसद यावर विचार करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे, कारण संविधानात सार्वमताचा कोणताही उल्लेख नाही.
बीएनपीच्या अटी आणि भूमिकेत बदल
सुरुवातीला बीएनपीने सार्वमताची कल्पना पूर्णपणे फेटाळून लावली होती. पण नंतर पक्षाने अनिच्छेने या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. बीएनपीने अशी अट ठेवली की, जर सार्वमत घेतले गेलेच तर ते राष्ट्रीय निवडणुकीच्या दिवशीच घेण्यात यावे.
पक्षाचे म्हणणे आहे की, यामुळे अतिरिक्त खर्च आणि प्रशासकीय भार वाढणार नाही. तथापि, जमातचे म्हणणे आहे की, सार्वमत आधी घेतले पाहिजे जेणेकरून सनदेला वैधता मिळेल आणि निवडणुका त्याच आधारावर होतील.
बीएनपीचा आरोप – संविधानाशी खेळ
बीएनपीच्या धोरण निर्धारण स्थायी समितीचे सदस्य अमीर खासरू महमूद चौधरी यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, अंतरिम सरकारने संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतली आहे. त्यांच्या मते “या संविधानात सार्वमतासाठी कोणतीही तरतूद नाही.”
बीएनपीने असाही आरोप केला की, सहमती आयोग (Consensus Commission) च्या अंतिम मसुद्यातून पक्षाच्या अनेक असहमती नोट्स काढून टाकण्यात आल्या आहेत. पक्षाचा दावा आहे की, यातील काही मुद्दे बांगलादेशच्या संविधानाच्या विरोधात आहेत.
सार्वमताची मुदत संपली, अनिश्चितता वाढली
अंतरिम सरकारने राजकीय पक्षांना सार्वमतावर सहमती घडवण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत आता संपली आहे, परंतु कोणतीही सर्वसहमती होऊ शकली नाही.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता अंतरिम प्रशासन सनदेच्या अंमलबजावणी आणि सार्वमताच्या वेळेच्या निश्चितीवर एकतर्फी निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे. ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, कारण बीएनपीने या मुद्द्यावर जमातसोबत कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेस नकार दिला आहे.
