अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नुकत्याच केलेल्या विधानावर, ज्यात त्यांनी भारतासोबत लवकरच व्यापारी करार (ट्रेड डील) होण्याची शक्यता वर्तवली होती, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य व्यापार कराराबाबत (ट्रेड डील) देशाच्या राजकारण आणि आर्थिक वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अलीकडेच, अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की भारतासोबतचा व्यापार करार लवकरच अंतिम होऊ शकतो. या विधानावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
सीतारामन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारत अमेरिकेसोबत एक मजबूत आणि संतुलित व्यापारी करार करण्यास तयार आहे, परंतु यासाठी काही महत्त्वाच्या अटीही लागू असतील. त्या म्हणाल्या की, भारत आपल्या कृषी (एग्रीकल्चर) आणि डेअरी क्षेत्राच्या संरक्षणाबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही आणि या क्षेत्रांच्या सीमांवर गंभीरपणे विचार केला जाईल.
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सीतारामन म्हणाल्या, “भारत एक चांगला व्यापार करार करू इच्छितो, पण अटी स्पष्ट असतील. आमच्या काही क्षेत्रांच्या सीमा निश्चित आहेत, विशेषत: कृषी आणि डेअरीसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे भारताच्या शेतकरी आणि उत्पादकांचे हित सर्वोच्च राहील.”
ट्रम्प यांनी लवकर सहमतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती
वास्तविक, अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच सांगितले होते की, 8 जुलैपर्यंत भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होईल. त्यांनी असेही संकेत दिले होते की माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), सेवा (सर्विसेस) आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रही या कराराचा भाग होऊ शकतात. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही देशांमधील ज्या अडचणी होत्या, त्या आता दूर होताना दिसत आहेत.
भारत-अमेरिका व्यापार करार महत्त्वाचा का आहे?
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हे देखील स्पष्ट केले की भारतासाठी अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार महत्त्वाचा का आहे. त्या म्हणाल्या, “आपण ज्या स्थितीत उभे आहोत, आणि भारताचे जे जागतिक ध्येय आहे, ते पाहता मोठ्या अर्थव्यवस्थांसोबतचे व्यापार करार आपल्याला अधिक शक्ती देतील. यामुळे आपले निर्यात वाढेल, गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.”
अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले की अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे आणि त्यांच्यासोबतचे व्यापारी सहकार्य अधिक चांगले करणे ही काळाची गरज आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकार पूर्ण पारदर्शकतेने या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
शेतकरी आणि डेअरी क्षेत्राची चिंता
तथापि, सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, कृषी आणि डेअरी क्षेत्रात कोणतीही सवलत खूप विचारपूर्वक दिली जाईल. “आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे बलिदान देऊ शकत नाही. कोणत्याही करारात शेतकरी आणि लहान उत्पादकांचे संरक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे,” त्या म्हणाल्या. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटनांनी भीती व्यक्त केली आहे की, कोणत्याही व्यापार करारामुळे परदेशातून स्वस्त डेअरी उत्पादने किंवा धान्य भारतात येऊ शकतात, ज्यामुळे देशातील लहान शेतकरी प्रभावित होतील.
ट्रम्प यांच्या विधानानुसार, 8 जुलैपर्यंत दोन्ही देशांमधील चर्चा निर्णायक वळणावर पोहोचू शकते. तथापि, भारताकडून निर्मला सीतारामन यांनी संकेत दिले आहेत की, सरकार कोणतीही घाई करणार नाही आणि प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल विचार केला जाईल. त्या म्हणाल्या, “आम्ही घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही. जोपर्यंत आपले हित पूर्णपणे सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत अंतिम करारावर स्वाक्षरी केली जाणार नाही.”
