भारताने चीनच्या भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीत मध्यस्थीच्या दाव्याला पूर्णपणे फेटाळून लावले. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूरनंतर संघर्ष विराम DGMO स्तरावरील थेट चर्चेतून झाला, यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका नव्हती.
New Delhi: भारताने चीनच्या त्या दाव्याला पूर्णपणे खारिज केले आहे, ज्यामध्ये बीजिंगने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या शस्त्रसंधीत (ceasefire) आपली मध्यस्थी असल्याचे म्हटले होते. भारतीय सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मे महिन्यात झालेल्या संघर्षांनंतर युद्धविरामपर्यंत पोहोचण्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची कोणतीही भूमिका नव्हती. भारताचा दृष्टिकोन पूर्वीही स्पष्ट होता आणि आजही तोच आहे की भारत-पाकिस्तान संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणताही बाह्य हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर काय घडले
भारतीय सूत्रांनुसार, पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने जोरदार प्रत्युत्तर देत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. या दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ७ ते १० मे दरम्यान लष्करी तणाव जाणवला. त्यानंतर १० मे रोजी दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष विराम झाला.
सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण घटनाक्रमात कोणत्याही देशाने मध्यस्थी केली नाही. पाकिस्तानने स्वतः भारताच्या सैन्य संचालन महासंचालक (DGMO) यांच्याशी संपर्क साधून शस्त्रसंधीची विनंती केली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या DGMO यांच्यात थेट चर्चेद्वारे संघर्ष विराम लागू झाला.
भारताचा दृष्टिकोन इतका कठोर का आहे
भारत दीर्घकाळापासून ही धोरण अवलंबत आहे की, पाकिस्तान संबंधित मुद्दे द्विपक्षीय (bilateral) आहेत. शिमला करारापासून ते नंतरच्या सर्व राजनयिक कागदपत्रांमध्ये भारताने स्पष्ट केले आहे की, भारत आणि पाकिस्तान आपले मुद्दे एकमेकांमध्येच सोडवतील.
![]()
त्यामुळेच जेव्हाही अमेरिका किंवा आता चीनसारखे देश मध्यस्थीचा दावा करतात, तेव्हा भारत तो त्वरित फेटाळून लावतो. भारताचा विश्वास आहे की, तिसऱ्या पक्षाच्या एंट्रीमुळे तोडगा निघण्याऐवजी गुंतागुंत वाढते.
चीनने काय म्हटले
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी बीजिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्थिती आणि चीनच्या परराष्ट्र संबंधांवर आयोजित एका कार्यक्रमात दावा केला होता की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव हे प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये चीनने या वर्षी मध्यस्थी केली.
वांग यी म्हणाले होते की, जगात स्थानिक युद्धे आणि सीमापार संघर्ष वाढले आहेत आणि चीनने शाश्वत शांतीसाठी वस्तुनिष्ठ आणि न्यायपूर्ण भूमिका घेतली आहे. त्यांनी भारत-पाकिस्तान व्यतिरिक्त उत्तर म्यानमार, इराण अणु मुद्दा, पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्ष आणि कंबोडिया-थायलंड विवादातही मध्यस्थी केल्याचा दावा केला.
ट्रंपनंतर चीननेही दावा केला
ही पहिली वेळ नाही की, कोणत्याही मोठ्या देशाने भारत-पाक शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अनेकवेळा म्हटले होते की, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करण्यात भूमिका बजावली होती.
परंतु भारताने त्यावेळीही स्पष्टपणे सांगितले होते की, शस्त्रसंधी दोन्ही देशांच्या सैन्याच्या DGMO यांच्यातील थेट चर्चेचा परिणाम होता. भारताने अमेरिकेच्या दाव्यालाही त्याच प्रकारे फेटाळून लावले, जसे आता चीनच्या दाव्याला लावले आहे.
भारतीय सूत्रांची स्पष्ट भूमिका
एनडीटीव्हीने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूरनंतर कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी झाली नाही. भारताने नेहमीच हे स्पष्ट ठेवले आहे की, कोणताही तिसरा पक्ष या प्रक्रियेत सामील नव्हता आणि होणार नाही.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानने परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतः शस्त्रसंधीची विनंती केली होती. भारताने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर DGMO स्तरावर चर्चा केली आणि नंतर संघर्ष विराम लागू झाला.






