निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 पूर्वी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकारी त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात नियुक्त केले जाणार नाहीत. बदल्या 6 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पटना। बिहारमध्ये 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा आता जवळ आहे. निवडणूक आयोगाच्या तयारीवरून असे संकेत मिळत आहेत की निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. निवडणूक आयोगाने बिहार सरकारचे मुख्य सचिव आणि बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून राज्यातील निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की 6 ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाहीचा अहवाल आयोगाला सादर केला जावा. हे पाऊल निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोणताही अधिकारी जो निवडणूक कार्याशी संबंधित आहे, तो आपल्या मूळ जिल्ह्यात नियुक्त राहणार नाही. जर एखादा अधिकारी दीर्घकाळापासून आपल्या मूळ जिल्ह्यात किंवा इतर कोणत्याही जिल्ह्यात नियुक्त असेल, तर त्याची तातडीने बदली सुनिश्चित केली जाईल. निवडणुकीत निष्पक्षता राखण्यासाठी हे धोरण अवलंबले गेले आहे.
आयोगाने हे निर्देश मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, सर्व अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, सचिव आणि सर्व विभागप्रमुखांना पाठवले आहेत.
कोणाला पत्र लिहिले आहे
निवडणूक आयोगाने पत्र खालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लिहिले आहे:
- मुख्य सचिव, बिहार.
- पोलीस महासंचालक, बिहार.
- सर्व अपर मुख्य सचिव, बिहार.
- विकास आयुक्त, बिहार.
- सर्व प्रधान सचिव, बिहार.
- सर्व सचिव, बिहार.
- सर्व विभागप्रमुख, बिहार.
या पत्राद्वारे आयोगाने हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत की, निवडणुकीत नियुक्त अधिकारी कोणत्याही प्रकारे पक्षपात किंवा अनियमिततेत सामील होणार नाहीत.
आयोगाच्या धोरणाचा उद्देश
निवडणूक आयोगाच्या धोरणानुसार, निवडणुकीच्या राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणूक कामकाजाशी थेट संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात किंवा ज्या ठिकाणी तो दीर्घकाळापासून कार्यरत आहे, अशा ठिकाणी नियुक्त केले जाणार नाही.
हे धोरण यासाठी तयार केले आहे जेणेकरून अधिकारी निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे आपली जबाबदारी पार पाडू शकतील. जर एखादा अधिकारी मागील तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या जिल्ह्यात नियुक्त असेल, तर त्याची नवीन जिल्ह्यात बदली केली जाईल.
कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतील
आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, खालील पदांवर नियुक्त असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातील:
- जिल्हा दंडाधिकारी (DM)
- उप जिल्हा आयुक्त (DDC)
- गट विकास अधिकारी (BDO)
- सीओ (CO)
- विभागीय महानिरीक्षक (Zonal IG)
- परिक्षेत्र उपमहानिरीक्षक (Range DIG)
- राज्य सशस्त्र पोलिसांचे कमांडंट
- एसएसपी, एसपी, अतिरिक्त एसपी
- निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि सार्जंट मेजर
- तत्सम पदांचे इतर अधिकारी
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांची बदली अनिवार्य आहे.
बदलीशी संबंधित प्रक्रिया
निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत की, ज्या अधिकाऱ्यांची बदली आवश्यक आहे, ती तात्काळ करण्यात यावी. कोणत्याही अधिकाऱ्याने निवडणुकीदरम्यान आपल्या मूळ जिल्ह्यात काम करू नये, याची खात्री करणे ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. बदल्यांची प्रक्रिया 6 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतरच बिहारमधील निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली जाईल.
