बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 मध्ये महागठबंधनने ‘तेजस्वीचा प्रण’ नावाचा नवीन दस्तऐवज जारी केला आहे. यामध्ये रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्याय यांना मुख्य मुद्दा बनवण्यात आले आहे. तेजस्वी यादव म्हणाले की, जर त्यांचे सरकार सत्तेत आले तर प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी दिली जाईल.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 चे वातावरण तापले आहे. यावेळी महागठबंधनने पारंपारिक ‘जाहीरनाम्याऐवजी’ एक नवीन राजकीय दस्तऐवज जारी केला आहे, ज्याचे नाव आहे – ‘तेजस्वीचा प्रण’. हे फक्त एक वचन नाही, तर तेजस्वी यादव यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेशी आणि राजकीय भवितव्याशी संबंधित एक लिटमस टेस्ट आहे. सहा नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी जारी केलेले हे प्रण-पत्र बिहारच्या राजकारणात एक नवीन संदेश देते की, आता ही लढाई केवळ महागठबंधन विरुद्ध एनडीए अशी नाही, तर तेजस्वी विरुद्ध नितीश अशी आहे.
बदलाच्या राजकारणाचा संदेश
तेजस्वी यादव यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, “माझे वय थोडे कमी आहे, पण माझी जीभ पक्की आहे. मी जे बोलतो, ते करतो.” या एका वाक्यात त्यांचा आत्मविश्वास आणि राजकारणाच्या नवीन पिढीचा उत्साह दोन्ही दिसून येतात. त्यांनी दावा केला की, बिहारमध्ये आता बदलाची लाट सुरू आहे. जनता यावेळी महागठबंधनला सत्तेत आणण्यास तयार आहे. तेजस्वी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर त्यांचे सरकार सत्तेत आले तर गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर मोहीम राबवली जाईल आणि 26 नोव्हेंबर ते 26 जानेवारीपर्यंत सर्व गुन्हेगार गजांआड असतील.
‘न्याय’ ते ‘तेजस्वी प्रण’ पर्यंतचा प्रवास
2020 च्या निवडणुकीत महागठबंधनने “न्याय आणि बदल” च्या घोषणेसह निवडणूक मैदानात उतरले होते. त्यावेळी तेजस्वी राजकारणातील तरुण चेहरा होते, पण आता ते एक परिपक्व नेते म्हणून उदयास आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी केवळ विरोधी पक्षनेत्याची भूमिकाच बजावली नाही, तर 17 महिने नितीश कुमार यांच्यासोबत सत्तेतही राहिले. या काळात त्यांनी भरती मोहीम तीव्र केली आणि ‘रोजगाराच्या वचनाला’ एका भक्कम शासकीय नोंदीमध्ये बदलले. आता तोच मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्याचा कणा आहे, परंतु यावेळी ‘प्रण’ मध्ये रोजगारासोबत महिला सक्षमीकरण, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अधिकार आणि सामाजिक न्याय यांसारखे नवीन पैलू जोडले आहेत.
रोजगार आणि आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित
तेजस्वी यादव यांचा ‘प्रण’ केवळ नोकरीच्या आश्वासनापर्यंत मर्यादित नाही. ते म्हणाले की, प्रत्येक कुटुंबात किमान एका व्यक्तीला नोकरी दिली जाईल आणि 1.25 कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील. यावेळी त्यांचे लक्ष खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, तरुणांसाठी स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) तयार करणे आणि कौशल्य विकासावर आहे. त्यांचा दावा आहे की बिहारला आता ‘कामगारांचे राज्य’ नाही, तर ‘उत्पादकांचे राज्य’ बनवायचे आहे.
महिलांसाठी विशेष योजना
महिला मतदारांची निर्णायक भूमिका लक्षात घेऊन, तेजस्वी यादव यांनी ‘माई बहन योजना’ ची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिलेला 2,500 रुपये मासिक मदत दिली जाईल. त्याचबरोबर, जीविका दीदींना आणि स्वयं सहायता गटांमधील (Self Help Groups) महिलांना स्थायी नोकरी आणि 30,000 रुपये मासिक वेतन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेजस्वी यांचे म्हणणे आहे की, बिहारमध्ये महिला सन्मान आणि स्वावलंबनाला त्यांचे सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देईल.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आशा
तेजस्वी यादव यांच्या जाहीरनाम्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी (Contract Workers) देखील विशेष तरतुदी केल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून स्थायी दर्जाची मागणी करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे पाऊल थेट एनडीए सरकारच्या मध्यमवर्गीय मतपेढीवर परिणाम करू शकते, कारण तेजस्वी यांच्या धोरणांचे लक्ष्य अशा वर्गांना साधणे आहे ज्यांना आतापर्यंत उपेक्षित मानले गेले आहे.
नितीश कुमार यांचे धोरण विरुद्ध तेजस्वीचा प्रण
नितीश कुमार यांनी नुकतीच ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत महिलांना एकरकमी 10,000 रुपयांची मदत दिली जात आहे. तेजस्वी यांची योजना यापेक्षा एक पाऊल पुढे जाते कारण ती नियमित मासिक मदतीचे आश्वासन देते. ही थेट तुलना तेजस्वी यांच्या प्रस्तावाला अधिक व्यावहारिक आणि दीर्घकालीन बनवते. त्याचप्रमाणे, त्यांनी इंडिया ब्लॉकच्या जाहीरनाम्यात आरक्षण व्यवस्थेला नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करून त्याला संवैधानिक संरक्षण देण्याचा संकल्प देखील पुन्हा उच्चारला आहे.
अल्पसंख्याक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न
2020 मध्ये तेजस्वी यादव यांची मोहीम सीमांचल प्रदेशातील मुस्लिम मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात अयशस्वी मानली गेली होती. यावेळी त्यांनी ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक कल्याणावर भर दिला आहे, ज्यात वक्फ अधिनियम (Waqf Act) चे पुनरावलोकन आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकतेचे आश्वासन समाविष्ट आहे. हे पाऊल स्पष्टपणे मुस्लिम मतांना एकत्र आणण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे.
तेजस्वी यादव यांनी घोषणा केली आहे की, जर त्यांचे सरकार सत्तेत आले तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 75 टक्के केली जाईल. यासोबतच ते संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल जेणेकरून ते न्यायिक हस्तक्षेपापासून सुरक्षित राहील. हे आश्वासन मागासलेले, दलित आणि अल्पसंख्याक वर्गांमध्ये मोठा परिणाम करू शकते.
या निवडणुकीतील लढत दोन नेत्यांमध्ये मर्यादित झाली आहे – नितीश कुमार, जे अनुभवी प्रशासक आहेत, आणि तेजस्वी यादव, जे बदलाचा चेहरा आहेत. नितीश विकास आणि स्थिरतेबद्दल बोलत आहेत, तर तेजस्वी तरुणांची स्वप्ने आणि रोजगाराबद्दल. ही लढत केवळ राजकीय नाही तर पिढ्यांची देखील आहे.
