पाटणा शहरात महिलांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळावा यासाठी एक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पाटणा येथील बिहार राज्य महिला आयोगामध्ये नव्या न्यायालयीन कक्षांची, दाम्पत्य समुपदेशन कक्षांची तसेच मुलांसाठी स्वतंत्र पालना घराची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे आयोग केवळ तक्रारींच्या सुनावणीपुरता मर्यादित न राहता समस्यांच्या कायमस्वरूपी निराकरणासाठी केंद्र म्हणून कार्य करणार आहे.
आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, महिलांच्या तक्रारींचे केवळ कायदेशीर निकालीकरण न करता कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवरही उपाय शोधणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये संवाद आणि समुपदेशनातून वाद मिटू शकतात, या भूमिकेतून दाम्पत्य समुपदेशन कक्ष सुरू करण्यात येत आहेत. या कक्षांमध्ये प्रशिक्षित समुपदेशक पती-पत्नी किंवा कुटुंबातील सदस्यांमधील संवाद सुलभ करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील.
नव्या न्यायालयीन कक्षांच्या उभारणीमुळे आयोगातील प्रकरणांची सुनावणी अधिक शिस्तबद्ध आणि जलद होईल. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या निकालीकरणाला गती मिळेल आणि पीडित महिलांना वारंवार आयोगात येण्याची गरज भासणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, आयोगाला ‘वन-स्टॉप सोल्यूशन सेंटर’ म्हणून विकसित करण्यात येत असून, येथे महिलांना त्यांच्या समस्यांसाठी मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि कायदेशीर मदत एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.
या उपक्रमाचा आणखी एक भाग म्हणजे पालना घर. आयोगाच्या परिसरात मुलांसाठी सुरक्षित पालना घर उभारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे सुनावणी किंवा समुपदेशनाच्या वेळी महिलांना निर्धास्तपणे आपली बाजू मांडता येईल. लहान मुलांसह येणाऱ्या महिलांना यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
आयोगाचे मत आहे की घरगुती हिंसाचार, हुंडाबळी, वैवाहिक वाद आणि कौटुंबिक संघर्ष या प्रकरणांमध्ये केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी ठरत नाही. अनेक वेळा नाती जपण्यासाठी आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी समुपदेशन महत्त्वाची भूमिका बजावते. याच दृष्टिकोनातून आयोग आपल्या कामकाजाचा आवाका वाढवत आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे पाटणा शहरासह संपूर्ण बिहारमधील महिलांना थेट लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. सामाजिक संस्था आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी या पावलाचे स्वागत केले असून, हा नमुना यशस्वी ठरल्यास राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही राबवावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
