भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि काँग्रेस यांच्यात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर झालेल्या काँग्रेसच्या आंदोलनावरून राजकीय वाद तीव्र झाला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनावर टीका करत त्याला "अराजकतेचे राजकारण" असे संबोधले. त्यांनी म्हटले की, लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र आंदोलनालाही मर्यादा असते. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर करण्यात आलेले आंदोलन हे राजकीय मतभेदाचे नव्हे, तर व्यवस्थेला आव्हान देणारे पाऊल असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पत्रकारांशी बोलताना नितीन नवीन यांनी राहुल गांधी यांच्या वर्तनाला "अशोभनीय आणि निषेधार्ह" असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे, परंतु विरोध आणि अराजकता यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते या घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेचे भान ठेवले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते हे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटनात्मक पद असून त्या पदावरील व्यक्तीकडून जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा असते, असेही त्यांनी म्हटले.
नितीन नवीन यांनी म्हटले की, आंदोलन लोकशाहीच्या मर्यादा ओलांडते तेव्हा त्याचे अराजकतेत रूपांतर होते. "विरोध आणि अराजकता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आंदोलनाने मर्यादा ओलांडल्यास ते अराजकतेत बदलते," असे ते म्हणाले. राहुल गांधी सातत्याने अशा प्रकारचे राजकारण करत असून त्यामुळे संस्था आणि घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा प्रभावित होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नितीन नवीन यांनी सांगितले की, पंतप्रधान हे केवळ एका राजकीय पक्षाचे नेते नसून संपूर्ण देशाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. पंतप्रधानांचे पद देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या विश्वासाशी संबंधित असल्याने पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर अशा प्रकारचे आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. काँग्रेसचे हे आंदोलन लोकशाहीतील निषेधापेक्षा राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
हा वाद काँग्रेसने NEET प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध झालेल्या पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ केलेल्या आंदोलनानंतर सुरू झाला. राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियांका गांधी वाड्रा आणि इतर वरिष्ठ नेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलनासाठी पोहोचले होते. काँग्रेसने शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित झाल्याचा आरोप करत सरकारने या प्रकरणावर उत्तर द्यावे, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली.
आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन आंदोलन समाप्त करण्याचे आवाहन केले. मात्र राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना तेथून हटवून काही नेत्यांना ताब्यात घेतले. या वेळी घोषणाबाजी आणि गोंधळ झाल्याचे सांगण्यात आले. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हेही राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ आंदोलनस्थळी पोहोचले होते. त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. नंतर राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर नेत्यांची सुटका करण्यात आली.
काँग्रेसने सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. NEET प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या गंभीर प्रकरणावर संसदेत आणि रस्त्यावर उत्तर मागणे ही विरोधकांची जबाबदारी असल्याचे पक्षाने म्हटले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने पारदर्शकता दाखवावी आणि जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली.
या प्रकरणामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील राजकीय वाद आणखी तीव्र झाला आहे. काँग्रेसने हे आंदोलन विद्यार्थी आणि युवकांच्या अधिकारांसाठी असल्याचे म्हटले आहे, तर भाजपने ते राजकीय आंदोलन आणि व्यवस्थेविरोधी पाऊल असल्याचा आरोप केला आहे. NEET प्रकरणात चौकशी आणि कारवाईची प्रक्रिया आधीच सुरू करण्यात आल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, विरोधक संसदेत चर्चा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत.
राहुल गांधी यांच्या आंदोलनानंतर लोकशाही आंदोलनाच्या मर्यादांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, आंदोलन हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असला तरी सार्वजनिक संस्था आणि घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा कायम राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. तर विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीतील त्यांचा अधिकार आहे.
NEET प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरण आणि काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांत संसदेत आणि संसदेबाहेर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. भाजप काँग्रेसवर अराजकतेचे राजकारण केल्याचा आरोप करत आहे, तर काँग्रेस विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारकडून उत्तराची मागणी करत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा मान्सून अधिवेशनातही चर्चेचा विषय राहू शकतो.
