BPSC च्या शिक्षक भरतीत गणित विषयातील ७६% पद दुसऱ्या राज्यातील उमेदवारांना मिळाले आहेत. बिहारचे विद्यार्थी नाराज आहेत आणि निवासी धोरण लागू करण्याची मागणी करत आहेत. विद्यार्थी संघटना देखील आंदोलनात सहभागी आहेत.
बिहार: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अलीकडेच जाहीर केलेल्या शिक्षक भरती परीक्षेच्या निकालांमुळे राज्यातील तरुणांमध्ये प्रचंड निराशा आणि संताप निर्माण झाला आहे. विशेषतः गणित विषयात निवडलेल्या २४०८ शिक्षकांपैकी सुमारे ७६% पदं दुसऱ्या राज्यातील उमेदवारांना मिळाली आहेत. यामुळे बिहारच्या स्थानिक विद्यार्थ्यांचा संताप वाढला आहे आणि विद्यार्थी संघटना लवकरच निवासी धोरण (Domicile Policy) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) माध्यमातून मिळाली आहे, ज्याने बिहारच्या तरुणांच्या चालू असलेल्या न्यायनिष्ठ लढ्यावर प्रकाश टाकला आहे.
गणित विषयात बाहेरील उमेदवारांचे वर्चस्व
बीपीएससीच्या शिक्षक भरती परीक्षेत गणित विषयाच्या एकूण २४०८ पदांपैकी सामान्य वर्गातील २६२ उमेदवार निवडले गेले, त्यापैकी १९९ म्हणजे सुमारे ७५.९५% दुसऱ्या राज्यांमधून आलेले उमेदवार आहेत. म्हणजे बिहारच्या स्थानिक विद्यार्थ्यांना फक्त ६३ पदं मिळाली आहेत. हा आकडा स्थानिक तरुणांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे.
निवासी धोरणाची मागणी का?
बिहारच्या विद्यार्थ्यांचे असे मत आहे की स्थानिक तरुणांना नोकरी मिळण्याचा प्राथमिक हक्क असला पाहिजे. निवासी धोरणानुसार फक्त तेच उमेदवार भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील ज्यांचे बिहारमध्ये स्थायी निवासस्थान आहे. यामुळे बिहारच्या तरुणांना रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि बाहेरील राज्यांच्या वर्चस्वाला रोखता येईल.
विद्यार्थी संघटना सरकारकडे या धोरणाची लागू करण्याची मागणी सतत करत आहेत जेणेकरून स्थानिक तरुणांचे शोषण होणार नाही आणि ते आपल्या राज्यातच नोकरी मिळवू शकतील.
विद्यार्थी नेत्यांची प्रतिक्रिया
बजरंग कुमार भगत (जन अधिकार विद्यार्थी परिषद) म्हणतात, बिहार सरकार तरुणांसोबत छल करत आहे. लगेच निवासी धोरण लागू व्हायला पाहिजे. बिहारच्या तरुणांमध्ये प्रतिभेची कमतरता नाही, तरीही ते नोकरीपासून वंचित राहतात.
प्रवीण कुशवाहा (आइसा) म्हणाले, शिक्षक भरतीच्या तीन टप्प्यांमध्ये बहुतेक पदं दुसऱ्या राज्यातील उमेदवारांनी मिळवली आहेत. स्थानिक विद्यार्थ्यांना निराशाच मिळाली आहे. निवासी धोरण लागू करणे आवश्यक आहे.
कुणाल पाण्डेय (अभाविप) म्हणतात, निवासी धोरण लागू न झाल्यामुळे बिहारच्या तरुणांचे अत्याचार होत आहेत. स्थानिक तरुणांना नोकरीत प्राधान्य मिळाले पाहिजे.
लालू यादव (विद्यार्थी राजद टीएमबीयू अध्यक्ष) म्हणाले, बिहारमध्ये निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांवर बिहारच्या तरुणांचा पहिला हक्क आहे. राज्य सरकारने ताबडतोब निवासी धोरण लागू करावे.
तीन टप्प्यांमध्ये बाहेरील राज्यातील उमेदवारांचे वर्चस्व
शिक्षक भरती परीक्षेच्या तीनही टप्प्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, झारखंडांसह इतर राज्यातील उमेदवारांची संख्या जास्त राहिली आहे. यामुळे बिहारच्या तरुणांमध्ये एक प्रकारची उदासीनता आणि निराशा वाढत आहे. ही स्थिती फक्त बिहारच्या सामाजिक-आर्थिक तागड्यालाच प्रभावित करत नाही तर तरुणांच्या मनोधैर्यालाही खाली पाडत आहे.
तथापि, बिहार सरकारने अद्याप निवासी धोरण लागू करण्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. यावर राजकीय पक्षां आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये वाद सुरू आहे. सरकारने स्थानिक तरुणांच्या हक्काचे संरक्षण करावे आणि बिहारच्या विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित कराव्यात.
यासाठी आवश्यक आहे की सरकार लवकरच निवासी धोरण लागू करावे जेणेकरून भविष्यात अशा समस्या निर्माण होणार नाहीत आणि बिहारचे तरुण आपल्या राज्यात रोजगार मिळवू शकतील.
