बजेट सत्र 2026ची सुरुवात बुधवारी 28 जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीने झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणासह संसदेचे हे सत्र औपचारिकपणे प्रारंभ झाले. संसद परिसरात राष्ट्रपतींचे पारंपरिक स्वागत करण्यात आले. यावेळी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित होते. या प्रसंगी सरकारकडून सांस्कृतिक प्रतीक म्हणून स्वीकारलेल्या ‘सेंगोल’ला देखील स्थान देण्यात आले.
धुक्याने आच्छादित सकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसद भवनात दाखल झाल्या. त्या सहा घोड्यांनी ओढल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शाही बग्गीतून आल्या होत्या. राष्ट्रपती अंगरक्षक दलाच्या घोडेस्वार जवानांनी त्यांना एस्कॉर्ट केले.
राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात केंद्र सरकार सामाजिक न्यायासाठी पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की सध्या देशातील सुमारे 95 कोटी नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळत आहे. 2014 पूर्वी ही संख्या सुमारे 25 कोटी इतकी होती.
सरकारच्या धोरणांचा उद्देश अंतिम व्यक्तीपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा असल्याचे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही भूमिका प्रत्यक्षात अंमलात येत असून गरीब, शेतकरी, कामगार, महिला आणि युवकांच्या जीवनात त्याचे परिणाम दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांविरोधात सरकारने ठोस पावले उचलल्याचे राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात सांगितले. पारदर्शकता आणि जबाबदारी मजबूत करण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे सुमारे पौणे सात लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या व्यवस्थेमुळे मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आली असून सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचत असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. यामुळे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रपतींनी सांगितले की सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात गरीब सशक्तीकरणाच्या मोहिमेला अधिक गती देण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मागील 10 ते 11 वर्षांत देशाने विविध क्षेत्रांमध्ये आपली पायाभरणी मजबूत केली असून हा पाया 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
बुनियादी सुविधांच्या क्षेत्रातील प्रगतीचा उल्लेख करताना राष्ट्रपतींनी सांगितले की सध्या देशात 150 वंदे भारत रेल्वेगाड्या कार्यरत आहेत. आधुनिक रेल्वे नेटवर्कच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रपतींनी देश स्वतःचे स्पेस स्टेशन उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असल्याचेही नमूद केले. अंतराळ क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेमुळे देशाची वैज्ञानिक क्षमता आणि जागतिक ओळख अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
युरोपियन संघासोबत प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराचा उल्लेख करताना राष्ट्रपतींनी सांगितले की या करारामुळे सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. यामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार ‘सुधार एक्सप्रेस’च्या मार्गावर पुढे जात असून भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन जुन्या नियमांमध्ये आणि प्रक्रियांमध्ये बदल केले जात असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
लोकशाही परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाच्या महत्त्वावर भर देताना राष्ट्रपतींनी सांगितले की राष्ट्रगीत वंदे मातरम्‌ला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मागील सत्रात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेष चर्चा झाली होती. ही चर्चा स्वातंत्र्यलढा आणि राष्ट्रीय चेतनेची आठवण करून देणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
