झारखंडमध्ये जल जीवन मिशनच्या योजनांच्या निविदा वाटप प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आढळल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. निर्धारित पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना काम देणे, अपूर्ण कागदपत्रे, मर्यादित स्पर्धा तसेच गढवा आणि जमशेदपूरमधील काही निविदांच्या वाटपात मिलीभगतीची शक्यता असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
CAG ने तपासणीसाठी 39 निविदांची नमुना म्हणून निवड केली होती. यापैकी सात निविदा एकाच संवेदक किंवा कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचे आढळले.
सुमारे 54.05 कोटी रुपये मूल्याच्या एका निविदेसाठी मागील पाच आर्थिक वर्षांचा लेखाजोखा मागवण्यात आला होता, ज्याच्या आधारे नागरी कामांमधील उलाढालीचे मूल्यांकन केले जाणार होते. लेखापरीक्षणादरम्यान संबंधित कंत्राटदाराने केवळ दोन वर्षांचा पूर्ण लेखाजोखा सादर केल्याचे आढळले. उर्वरित तीन वर्षांसाठी अपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यात आली. असे असूनही निविदा देण्यात आली.
निविदेच्या अटींमध्ये काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अभियंते आणि ड्रिल मशीनसारख्या तांत्रिक सुविधांची उपलब्धता निश्चित करण्यात आली होती. CAG नुसार, संबंधित एजन्सीने सातही कामांसाठी या संसाधनांचा तपशील एकाच यादीत दिला आणि त्याआधारे पात्रता मिळवली.
या प्रक्रियेवर अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. लेखापरीक्षणानुसार, वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक तांत्रिक संसाधने एकाच वेळी उपलब्ध असणे अपेक्षित असल्यास, एकाच यादीच्या आधारे सर्व निविदांसाठी पात्रता स्वीकारणे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करते.
CAG ने निविदा वाटपातील मर्यादित स्पर्धेचाही उल्लेख केला आहे. पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या दोन प्रमंडळांमधील पाच निविदांमध्ये केवळ दोन कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला. यापैकी तीन निविदा एका कंत्राटदाराला आणि दोन निविदा दुसऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात आल्या.
त्यानंतर गढवा आणि जमशेदपूर प्रमंडळांमध्ये अशाच प्रकारच्या निविदा त्याच दोन कंत्राटदारांना संयुक्त उपक्रमाच्या स्वरूपात देण्यात आल्याचे समोर आले. या परिस्थितीच्या आधारे निविदा वाटपात मिलीभगत झाल्याची शक्यता CAG ने व्यक्त केली आहे.
लेखापरीक्षण अहवालात डिमांड ड्राफ्ट खरेदीशी संबंधित प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. डिमांड ड्राफ्ट खरेदीमध्ये परस्पर मिलीभगतीद्वारे बोली प्रक्रियेवर प्रभाव टाकला गेला असण्याची शक्यता CAG ने व्यक्त केली आहे.
याशिवाय, काही योजनांमध्ये कंत्राटदारांना निर्धारित 85 टक्के भुगतानाऐवजी 100 टक्के भुगतान करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे. CAG च्या निष्कर्षांनंतर जल जीवन मिशनअंतर्गत निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची पात्रता आणि भुगतान व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
