Columbus

कॅलिफोर्नियातील आंदोलनांवर ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय: ७०० मरीन सैनिक तैनात

कॅलिफोर्नियातील आंदोलनांवर ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय: ७०० मरीन सैनिक तैनात

कॅलिफोर्नियाच्या वसाहतवादी धोरणांविरुद्ध वाढत्या विरोधामध्ये ट्रम्प प्रशासनाने लॉस एंजेलिसमध्ये ७०० मरीन सैनिक तैनात केले आहेत. राज्य सरकारने हे पाऊल असंवैधानिक असल्याचे म्हणत न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

अमेरिका: कॅलिफोर्नियामध्ये वसाहतवादी धोरणांविरुद्धच्या भडकलेल्या आंदोलनांमुळे परिस्थिती सतत बिघडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने सोमवारी लॉस एंजेलिसमध्ये ७०० मरीन सैनिकांची तात्पुरती तैनाती जाहीर केली आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ही तैनाती आधीच तैनात असलेल्या राष्ट्रीय रक्षक दलाच्या समर्थनासाठी केली जात आहे.

वाढत्या आंदोलनांमुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाने प्रशासनाला चिंताग्रस्त केले आहे. लॉस एंजेलिसच्या रस्त्यांवर हजारो लोक उतरले आहेत, जे अमेरिकेच्या वसाहतवादी धोरणांविरुद्ध आपला आवाज उठवत आहेत.

रविवारी आधीच ३०० राष्ट्रीय रक्षक सैनिक तैनात करण्यात आले होते. आता नवीन तैनातीमुळे मरीन आणि राष्ट्रीय रक्षक सैनिकांची एकूण संख्या २००० पर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.

इन्सुरेक्शन अॅक्ट सध्या लागू नाही

अमेरिकन संरक्षण खात्याने पेंटागॉनने स्पष्ट केले आहे की अद्याप इन्सुरेक्शन अॅक्ट लागू करण्यात आलेला नाही. हा कायदा सेनेला थेट कायदा अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देतो. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की सध्या ही शक्यता नाही, परंतु भविष्यात परिस्थिती बिघडल्यास तो लागू केला जाऊ शकतो.

ट्रम्प प्रशासनावर टीका, खटलाही दाखल

ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलावर कॅलिफोर्नियाच्या नेत्यांनी कडवे विरोध दर्शविला आहे. राज्याचे अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी हे सत्तेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे आणि राष्ट्रपतीविरुद्ध खटलाही दाखल केला आहे. बोंटा यांचे म्हणणे आहे की या प्रकारची लष्करी तैनातीमुळे राज्याच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होतो. त्यांनी सांगितले की राज्य हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देईल कारण हे गैरकायदेशीरपणे लष्करी दलांना सक्रिय करण्याचा प्रकरण आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या वाढत्या संख्येने चिंता

लॉस एंजेलिसमध्ये आंदोलनकर्त्यांची संख्या सतत वाढत आहे. या आंदोलनांची सुरुवात प्रशासनाने स्थलांतरितांविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या विरोधात झाली होती. सेनेची रस्त्यांवर उपस्थितीमुळे परिस्थिती अधिक तणावात आली आहे. आंदोलनकर्त्यांचा असाही दावा आहे की प्रशासन त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Leave a comment