छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांनी गुरुवारी मंत्रालयातील महानदी भवन येथे वाणिज्यिक कर (GST) विभागाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी, त्यांनी कर संकलनाच्या प्रगतीची माहिती घेतली आणि अधिकाऱ्यांना जीएसटी महसूल वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, करातून मिळणारा महसूल हे राज्य आणि देशाच्या विकास कामांसाठी महत्त्वाचे असते, त्यामुळे करदात्यांनी वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे कराचा भरणा करावा.
मुख्यमंत्री साय यांनी कर चोरीवर कठोर भूमिका घेत, विभागात जे जीएसटी चोरीमध्ये सामील आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये कठोर वसुली केली जावी आणि कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी विभागाने आपली देखरेख प्रणाली अधिक मजबूत करावी. बैठकीत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, छत्तीसगडने १८% वाढीव दराने देशात जीएसटी संकलनात प्रथम स्थान पटकावले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या यशाबद्दल विभागाचे अभिनंदन केले आणि भविष्यातही चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
२०२४-२५ मध्ये २३,४४८ कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळाला
आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याला जीएसटी आणि व्हॅटमधून एकूण २३,४४८ कोटी रुपयांचा कर महसूल प्राप्त झाला, जो छत्तीसगडच्या एकूण कर महसुलाच्या ३८ टक्के आहे. हे राज्यासाठी मोठे यश मानले जात आहे. बैठकीत वित्त आणि वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी यांनी विभागीय कामकाज आणि धोरणात्मक कामांची विस्तृत माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी विभागाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार कर संकलन अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, कर चोरीच्या प्रकरणांमध्ये प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करा आणि अशा प्रकरणांशी सामना करण्यासाठी रणनीतिक दृष्टीकोन अंगीकारा.
बोगस बिलिंग आणि कर अनियमिततेवर कठोर भूमिका
बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी बोगस बिल, दुहेरी खातेवही प्रणाली आणि चुकीच्या कर दरांचा वापर करून अनुचित लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी विभागाच्या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांचेही कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करत, आता याची सरासरीtime मर्यादा १३ दिवसांवरून २ दिवसांवर आणली आहे, जो महसूल प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
विभागीय अधिकाऱ्यांनी अलीकडे केलेल्या प्रमुख कारवाया आणि कर चोरीशी संबंधित वसुलीचा तपशील बैठकीत सादर केला. त्यांनी सांगितले की, या कारवायांमुळे राज्याच्या कर महसुलात सतत सकारात्मक वाढ दिसून येत आहे.
३३ जिल्ह्यांमध्ये जीएसटी कार्यालय स्थापित
राज्यात जीएसटी सेवा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, छत्तीसगड सरकारने सर्व ३३ जिल्ह्यांमध्ये जीएसटी कार्यालये स्थापन केली आहेत. यामुळे करदात्यांना वेळेवर सेवा मिळत आहे आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे.
मुख्यमंत्री साय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या आढावा बैठकीस मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश कुमार बंसल, सचिव राहुल भगत आणि वाणिज्यिक कर आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा यांच्यासह विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
