अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) छत्तीसगड दारू घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या चौकशीअंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. संस्थेने माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा मुलगा चैतन्य बघेल यांची ₹61.20 कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.
छत्तीसगड दारू घोटाळा: छत्तीसगडमध्ये सुरू असलेल्या दारू घोटाळ्याच्या चौकशीअंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करत माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा मुलगा चैतन्य बघेल यांची ₹61.20 कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. हे पाऊल मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार उचलण्यात आले आहे. ईडीच्या या कारवाईमुळे राज्यातील राजकारण आणि कायदा व सुव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे.
जप्त केलेल्या मालमत्तांचा तपशील
ईडीनुसार, चैतन्य बघेल यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- 364 निवासी भूखंड आणि शेतजमिनी, ज्यांची एकूण किंमत ₹59.96 कोटी आहे.
- बँक शिल्लक आणि मुदत ठेवी यांसारख्या जंगम मालमत्ता, ज्यांची किंमत ₹1.24 कोटी आहे.
- दारू सिंडिकेट आणि इतर अवैध स्त्रोतांकडून मिळवलेले अंदाजे ₹2,500 कोटींचे गुन्हेगारी उत्पन्न (पीओसी).
ईडीने सांगितले की, ही कारवाई छत्तीसगड दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणांच्या चौकशीदरम्यान करण्यात आली आहे.
चैतन्य बघेल यांची भूमिका
ईडीनुसार, चौकशीत असे समोर आले आहे की चैतन्य बघेल दारू सिंडिकेटच्या प्रमुखपदी होते. मुख्यमंत्री पुत्र असल्याने त्यांना सिंडिकेटचे नियंत्रक आणि अंतिम अधिकारी बनवण्यात आले होते. त्यांनी सिंडिकेटच्या वतीने जमा केलेल्या अवैध पैशांचे संकलन, वितरण आणि चॅनेलायझेशन सांभाळले. ईडीने सांगितले की, चैतन्य बघेल यांनी दारू घोटाळ्यातून मिळालेले गुन्हेगारी उत्पन्न (“मेसर्स बघेल डेव्हलपर्स”) या त्यांच्या स्थावर मालमत्ता कंपनीमार्फत त्यांच्या व्यवसायात गुंतवले.
याच कंपनीअंतर्गत त्यांनी विट्ठल ग्रीन प्रकल्प विकसित केला, ज्याला निर्दोष मालमत्ता म्हणून सादर केले गेले. चैतन्य बघेल यांना ईडीने 18 जुलै 2025 रोजी अटक केली होती आणि ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
माजी उत्पादन शुल्क मंत्री आणि इतर अधिकाऱ्यांची अटक
यापूर्वी या प्रकरणात अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश आहे:
- अनिल टुटेजा (माजी आयएएस अधिकारी)
- अरविंद सिंग
- त्रिलोक सिंग ढिल्लों
- अनवर ढेबर
- अरुणपती त्रिपाठी (आयटीएस अधिकारी)
- कवासी लखमा, जे छत्तीसगडचे तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री होते.
ईडीने सांगितले की, ₹61.20 कोटींची ही जप्ती, यापूर्वी जप्त केलेल्या अंदाजे ₹215 कोटींच्या स्थावर मालमत्तांच्या जप्तीचाच एक भाग आहे. चौकशी अजूनही सुरू आहे आणि आगामी अहवालात अधिक मालमत्तांची माहिती समोर येऊ शकते. छत्तीसगडच्या दारू घोटाळ्याने राज्यातील राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. या घोटाळ्यात राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरील शेकडो कोटींच्या कथित भ्रष्टाचार रकमेच्या वापराची चौकशी केली जात आहे. ईडीची कारवाई हे दर्शवते की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत भ्रष्टाचार आणि अवैध मालमत्ता रोखण्यासाठी गंभीर पावले उचलली जात आहेत.
