मध्य प्रदेशात बालकांच्या मृत्यूमुळे पंजाब सरकारने Coldrif कफ सिरपवर तात्काळ बंदी घातली आहे. सिरपमध्ये विषारी डायइथिलीन ग्लायकोल आढळले. याची विक्री, वितरण आणि वापराला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
Coldrif Cough Syrup Banned: मध्य प्रदेशात बालकांच्या मृत्यूमुळे पंजाब सरकारने कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरपवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. पंजाबच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने आदेश जारी करून सांगितले की, मध्य प्रदेश सरकारच्या औषध चाचणी प्रयोगशाळेत या सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्लायकोल (DEG) आढळले आहे, जे एक विषारी रसायन आहे. हा सिरप 'प्रमाणित गुणवत्तेचा नाही' ('Not of Standard Quality') असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. यामुळे पंजाबमध्ये याची विक्री, वितरण आणि वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेशात बालकांचा मृत्यू
मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात या सिरपच्या सेवनामुळे अनेक निष्पाप बालकांचा बळी गेला आहे. तपासणीत असे आढळले की, सिरपमध्ये 48.6% डायइथिलीन ग्लायकोल (DEG) होते, ज्यामुळे मूत्रपिंड निकामी होण्यास आणि गंभीर आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरत होते. यानंतर राज्यांमध्ये सुरक्षिततेची पाऊले उचलण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. आरोग्य अधिकारी आणि प्रशासनाने बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी या सिरपवर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
बालकांच्या मृत्यू आणि विषारी सिरपच्या विक्रीप्रकरणी वकील विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. या याचिकेत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग किंवा CBI द्वारे केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी देखरेख ठेवावी जेणेकरून निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करता येईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
चौकशी आणि सुरक्षा उपायांची मागणी
याचिकेत विशेषतः अशी मागणी करण्यात आली आहे की, डायइथिलीन ग्लायकोल (DEG) आणि इथिलीन ग्लायकोल सारख्या विषारी औषधांच्या विक्रीवर कठोर पाळत ठेवली जावी. याशिवाय, विविध राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या FIR एकत्र करून केंद्रीय स्तरावर तपास केला जावा. विषारी सिरप बनवणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जावे, त्यांचे उत्पादन तात्काळ थांबवले जावे आणि सर्व उत्पादने बाजारातून परत मागवावीत. त्याचबरोबर, भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ड्रग रिकॉल पॉलिसी (drug recall policy) तयार केली जावी.
केंद्र आणि राज्य सरकारांची प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने सहा राज्यांमधील 19 औषध उत्पादन युनिट्सवर जोखिम-आधारित तपासणी (risk-based inspection) सुरू केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या सरकारांना नोटीस जारी करून तात्काळ चौकशी करण्याचे आणि नकली औषधांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
