उत्तर प्रदेशात काँग्रेस संघटनेची बांधणी मंद गतीने सुरू आहे. मंडल स्तरावर ९०% पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती, कार्यकारणी अपूर्ण. संघटनेच्या या दिरंगाईचा पंचायत निवडणुकीच्या तयारीवर आणि पक्षाच्या सक्रियतेवर परिणाम होत आहे.
UP Politics: उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात काँग्रेस दीर्घकाळापासून आपला गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पक्षाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्यातील सर्व समित्या बरखास्त केल्या होत्या, जेणेकरून निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांना हटवून नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जावी. जानेवारीपासून संघटनेच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरूही झाली होती, परंतु त्याचा वेग अत्यंत मंद राहिला. याच कारणामुळे जिल्ह्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये काँग्रेसच्या हालचाली अजूनही सुस्त आहेत.
संघटनेचे अपूर्ण पुनर्गठन
पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार, मंडल स्तरावर पदाधिकाऱ्यांची निवड जवळपास ९०% पर्यंत पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत तीन लाखांहून अधिक पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु राज्य कार्यकारणीची घोषणा अजून झालेली नाही. पक्ष नेते म्हणतात की संघटनेच्या बांधणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच कार्यकारणीची घोषणा केली जाईल. या दिरंगाईचा थेट परिणाम पंचायत निवडणुकीच्या तयारीवर होईल.
कार्ययोजना आणि मुदतीचे संकट
राज्य प्रभारी अविनाश पांडे यांनी संघटनेच्या बांधणीसाठी १०० दिवसांची कार्ययोजना तयार केली होती. त्यात १५ ऑगस्टपर्यंत बूथ स्तरावर संघटना उभी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. परंतु वेळेवर काम पूर्ण झाले नाही. त्यानंतर तारीख ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आणि आता राज्य अध्यक्ष अजय राय सांगत आहेत की सप्टेंबरच्या अखेरीस संघटनेचे काम पूर्ण केले जाईल. ही सतत पुढे ढकलली जाणारी मुदत पक्षाच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
फ्रंटल संघटना आणि वॉलरूमची स्थिती
काँग्रेसच्या फ्रंटल संघटनांचा विस्तारही अडकलेला आहे. वॉलरूम प्रभारी संजय दीक्षित यांच्या मते, मंडल स्तरावर पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती जवळपास पूर्ण झाली आहे. १३३ जिल्हा आणि शहर अध्यक्षांना BLA-1 बनवण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली BLA-2 ची नियुक्ती करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या नियुक्त्या झाल्यावरही पक्ष जिल्ह्यात आणि ब्लॉकमध्ये सक्रियता दाखवत नाहीये.
अंतर्गत खेचताण बनली मोठी अडचण
जिल्हा आणि शहर अध्यक्षांच्या नियुक्तीनंतर काँग्रेसमध्ये विरोधाचे सूरही तीव्र झाले. अनेक नावांना घेऊन अंतर्गत खेचताण समोर आली. याच कारणामुळे राज्य कार्यकारणीची घोषणा पुढे ढकलली जात राहिली. वरिष्ठ नेत्यांचे मत आहे की जोपर्यंत ही अंतर्गत असहमती संपणार नाही, तोपर्यंत पक्ष संघटनात्मक बळकटी मिळवू शकणार नाही.
पंचायत निवडणुकीवर होणारा परिणाम
काँग्रेसची ही मंद गती थेट पंचायत निवडणुकीवर परिणाम करू शकते. ग्रामीण भागात काँग्रेस आधीच कमकुवत मानली जाते आणि संघटनात्मक स्तरावर बळकटी नसल्याने तिची स्थिती आणखी खालावू शकते. पक्ष नेत्यांचे म्हणणे आहे की जर सप्टेंबरच्या अखेरीसपर्यंतही संघटनेची बांधणी पूर्ण झाली नाही, तर काँग्रेसला पंचायत निवडणुकीत मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
काँग्रेससमोर मोठी आव्हान
उत्तर प्रदेशसारख्या विशाल राज्यात काँग्रेससाठी संघटनेला मजबूत करणे सोपे काम नाही. तीन लाखांहून अधिक पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही एक उपलब्धी नक्कीच आहे, परंतु जोपर्यंत हे संरचनात्मक जाळे तळागाळापर्यंत सक्रिय होत नाही, तोपर्यंत त्याचा फायदा निवडणुकीत मिळणार नाही. अंतर्गत खेचताण आणि वारंवार पुढे ढकलली जाणारी मुदत पक्षासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे.
