दिल्ली सरकारकडून कोर्टाच्या समन्स आणि वॉरंटची ई-डिलिव्हरीसाठी नवीन नियम लागू. आता WhatsApp आणि ईमेलद्वारे नोटीस पाठवल्या जातील, ज्यामुळे वेळ आणि संसाधनांची बचत होईल.
दिल्ली कोर्ट: दिल्ली सरकारने कोर्टाच्या समन्स आणि अटक वॉरंटच्या डिलिव्हरी प्रक्रियेला पूर्णपणे डिजिटाइज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाचे समन्स आणि वॉरंट आता WhatsApp आणि ईमेलद्वारे पाठवले जातील. या निर्णयाचा उद्देश वेळ वाचवणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया जलद आणि सोपी करणे आहे.
लेफ्टनंट गव्हर्नरद्वारे मंजुरी
दिल्ली सरकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या नवीन नियमाला लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, कोर्टाने जारी केलेले समन्स आणि वॉरंट आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पोहोचवले जातील. या बदलामुळे, दिल्लीचे लोक आता त्यांच्या मोबाइल फोनवर कोर्टासंबंधी नोटीस मिळवू शकतील.
BNSS नियम 2025 अंतर्गत कायदा लागू करण्यात आला
दिल्ली सरकारने हा नवीन नियम दिल्ली BNSS (समन्स आणि वॉरंटची सेवा) नियम, 2025 अंतर्गत लागू केला आहे. याच्या अंमलबजावणीनंतर, कोर्ट WhatsApp आणि ईमेलद्वारेच समन्स आणि वॉरंट पाठवू शकेल. यापूर्वी, ही प्रक्रिया पूर्णपणे मॅन्युअल होती, ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या पत्त्यावर समन्सची हार्ड कॉपी पोहोचवली जात होती.
समन्सची डिलिव्हरी मिनिटांत पूर्ण होईल
सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे केवळ वेळेचीच बचत होणार नाही, तर मिनिटांत समन्सची डिलिव्हरी शक्य होईल. कोर्टाने जारी केलेल्या नोटीस आणि वॉरंटवर आता न्यायाधीशांचे डिजिटल सील आणि सही असेल, त्यामुळे त्याच्या वैधतेवर कोणताही प्रश्न राहणार नाही.
पोलिसांनाही दिलासा मिळेल
कोर्टाद्वारे समन्स आणि वॉरंटची ई-डिलिव्हरी झाल्यास पोलिसांना मोठा दिलासा मिळेल. आत्तापर्यंत पोलिसांना प्रत्येक नोटीसची पेपर डिलिव्हरी करावी लागत होती, ज्यामध्ये वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होत होता. आता पोलिसांनी फक्त ईमेल किंवा WhatsApp द्वारे नोटीस पाठवायची आहे, ज्यामुळे तपासाची प्रक्रिया देखील जलद होईल.
इलेक्ट्रॉनिक समन्स वितरण केंद्रे स्थापन करण्यात येतील
दिल्ली सरकारच्या सूचनेनुसार, सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक समन्स वितरण केंद्रे स्थापन करण्यात येतील. या केंद्रांचे काम समन्स आणि वॉरंटच्या ई-डिलिव्हरीचा रेकॉर्ड ठेवण्याचे असेल. जर कोणत्याही कारणास्तव ऑनलाइन डिलिव्हरी अयशस्वी झाल्यास, कोर्ट हार्ड कॉपी पाठवण्याचा आदेश देखील देऊ शकते.
डिजिटल स्वाक्षरी आणि सुरक्षा उपाय
कोर्टातून पाठवण्यात येणाऱ्या सर्व समन्स आणि वॉरंटमध्ये न्यायाधीशांची डिजिटल स्वाक्षरी आणि सील असेल. हे त्यांची अधिकृतता जपून ठेवेल आणि कोणतीही व्यक्ती या प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, ईमेल आणि WhatsApp द्वारे पाठवलेल्या नोटीसचा डिलिव्हरी रिपोर्ट देखील रेकॉर्डमध्ये राहील.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा यापूर्वीच उपलब्ध
यापूर्वी, दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरने पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात साक्ष देण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयाचा उद्देश वेळ आणि संसाधने वाचवणे हा होता. तथापि, काही वकिलांनी आणि आम आदमी पार्टीने या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की यामुळे कोर्टाच्या पारंपरिक कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
