दिल्लीतील 2020 च्या दंगलीदरम्यान गुप्तचर विभाग (IB) अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येशी संबंधित प्रकरणात माजी आम आदमी पक्ष (AAP) नगरसेवक ताहिर हुसेन यांच्या शिक्षेबाबत गुरुवारी कडकडडूमा न्यायालय निर्णय सुनावणार आहे. न्यायालयाने अलीकडेच ताहिर हुसेनसह पाच आरोपींना हत्या, अपहरण, दंगल आणि विविध फौजदारी कलमांखाली दोषी ठरवले असून, सहा अन्य आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते.
आता न्यायालय दोषी ठरलेल्या आरोपींना सुनावण्यात येणाऱ्या शिक्षेचा कालावधी निश्चित करणार आहे. हे प्रकरण 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रकरणांपैकी एक आहे.
सुमारे सहा वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 13 जुलै रोजी ताहिर हुसेन, नाजिम, काशिम, अनस आणि जावेद यांना दोषी ठरवले होते. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अभियोजन पक्षाने आरोप सिद्ध करण्यात यश मिळवले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 11 आरोपींपैकी सहा जणांना पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
आता न्यायालय दोषींची भूमिका, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादांचा विचार करून अंतिम शिक्षेचा आदेश देणार आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी IB अधिकारी अंकित शर्मा कार्यालयातून घरी परतल्यानंतर पुन्हा बाहेर गेले, मात्र रात्री उशिरापर्यंत परतले नाहीत. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. दुसऱ्या दिवशी चांदबाग पुलाजवळील खजुरी खास नाल्यात त्यांचा मृतदेह आढळून आला. शवविच्छेदन अहवालानुसार त्यांच्या शरीरावर अनेक गंभीर जखमांच्या खुणा होत्या. या घटनेने देशाचे लक्ष वेधले होते आणि ती दिल्ली दंगलीतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या घटनांपैकी एक ठरली.
अंकित शर्मा यांचे वडील रविंदर कुमार यांनी दयालपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून तत्कालीन AAP नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मुलाच्या हत्येचा आरोप केला होता. तक्रारीत आरोपी एका इमारतीत एकत्र जमले होते आणि हत्येनंतर मृतदेह नाल्यात फेकल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तपासादरम्यान पोलिसांनी विविध साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेन्सिक अहवाल, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि इतर साहित्य न्यायालयासमोर सादर केले. दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने पाच आरोपींना दोषी ठरवले.
न्यायालयाने ताहिर हुसेन आणि इतर दोषींना हत्या, अपहरण, दंगल, विविध समुदायांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणे आणि संबंधित इतर फौजदारी कलमांखाली दोषी ठरवले. हिंसाचारादरम्यान आरोपींची सक्रिय भूमिका होती आणि उपलब्ध पुरावे त्यांच्या विरोधात पुरेसे असल्याचा युक्तिवाद अभियोजन पक्षाने केला होता. बचाव पक्षाने आरोप फेटाळून स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगितले होते. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दोषसिद्धीचा निर्णय दिला.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) यांच्या समर्थन आणि विरोधातील आंदोलनांदरम्यान ईशान्य दिल्लीतील अनेक भागांत हिंसाचार भडकला होता. 23 ते 26 फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 250 हून अधिक जण जखमी झाले होते. हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर घरे, दुकाने आणि वाहनांचे नुकसान झाले होते. अनेक भागांत जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला होता. अंकित शर्मा हत्या प्रकरण हे त्यापैकी प्रमुख प्रकरणांमध्ये समाविष्ट आहे.
अंकित शर्मा हत्या प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर आम आदमी पक्षाने ताहिर हुसेन यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर त्यांनी इतर राजकीय पर्यायांचा शोध घेतला. फेब्रुवारी 2025 मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाच्या तिकिटावर मुस्तफाबाद विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. प्रचारासाठी त्यांना न्यायालयाकडून कस्टडी पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार मोहन सिंह बिष्ट विजयी झाले, तर ताहिर हुसेन तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आणि त्यांना सुमारे 33 हजार मते मिळाली.
दोषसिद्धीनंतर आता न्यायालय ताहिर हुसेन आणि इतर दोषींना कोणती शिक्षा सुनावायची हे निश्चित करणार आहे. भारतीय कायद्यानुसार हत्या सारख्या गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास जन्मठेपेपासून परिस्थितीनुसार इतर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. शिक्षा निश्चित करताना न्यायालय गुन्ह्याचे स्वरूप, दोषींची भूमिका तसेच अभियोजन आणि बचाव पक्षाच्या युक्तिवादांसह सर्व कायदेशीर पैलूंचा विचार करणार आहे.
या निर्णयाला दिल्ली दंगलीशी संबंधित महत्त्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांपैकी एक मानले जात आहे. न्यायालयाचा आदेश या बहुचर्चित प्रकरणातील पुढील कायदेशीर टप्पा निश्चित करेल तसेच 2020 च्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या न्यायप्रक्रियेत पुढील टप्पा ठरेल.
