दिल्ली सरकारने वाढत्या प्रदूषणाचा विचार करून इनोव्हेशन चॅलेंज सुरू केले आहे. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी जनता आणि संस्थांकडून सूचना मागवल्या आहेत. उपयुक्त कल्पनांची अंमलबजावणी करून राजधानीतील हवा स्वच्छ आणि श्वास घेण्यायोग्य बनवली जाईल.
नवी दिल्ली: दिल्ली सरकारने राजधानीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी सोमवारी घोषणा केली की, राजधानीतील हवा स्वच्छ आणि श्वास घेण्यायोग्य बनवण्यासाठी ‘इनोव्हेशन चॅलेंज’ सुरू करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत नागरिक आणि संस्था आपली नवीन तंत्रज्ञान, कल्पना आणि उपाय ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सरकारसोबत शेअर करू शकतात. मंत्र्यांनी सांगितले की, उपयुक्त ठरलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी केली जाईल, ज्यामुळे दिल्लीतील हवा सुधारण्यास मदत होईल.
एनसीआरमध्ये GRAP-1 लागू
दुसरीकडे, राजधानी आणि एनसीआरमधील वायु गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सातत्याने 'खराब' श्रेणीत आहे. कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) च्या बैठकीनंतर GRAP-1 लागू करण्यात आले आहे.
याचा अर्थ 500 मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम कामांवर अटींसह बंदी, कचरा जाळण्यावर प्रतिबंध आणि रस्त्यावर धूळ पसरू नये म्हणून नियमित साफसफाई व पाण्याचा शिडकावा अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासोबतच डिझेल जनरेटरच्या वापरावरील मर्यादाही लागू करण्यात आल्या आहेत.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी लोकांकडून सहकार्य
सरकारने जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी अनावश्यक वाहने चालवू नयेत, कारपूलिंगचा अवलंब करावा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा. हे उपाय केवळ वायु गुणवत्ता सुधारणार नाहीत, तर शहरातील ध्वनी आणि धूळ प्रदूषणही कमी करतील.
हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पुढील काही दिवसांपर्यंत प्रदूषणाची स्थिती गंभीर राहू शकते. अशा परिस्थितीत नागरिकांचा सक्रिय सहभागच हवा शुद्ध करण्यास मदत करेल.
दिल्लीच्या हवेवरील वाढते धोके
हिवाळ्यात दिल्लीतील हवा पेंढा जाळणे, वाहनांचा धूर, बांधकामाची धूळ आणि हवामानातील बदलांमुळे विषारी होते. यावेळी सरकारचे मत आहे की, जनतेच्या सूचना आणि नाविन्यपूर्ण उपायांद्वारे राजधानीतील हवा थोडी स्वच्छ होऊ शकते.
मनजिंदर सिंह सिरसा म्हणाले की, हा उपक्रम केवळ सरकारी प्रयत्न नसून, जनतेच्या सक्रिय सहभागामुळे यशस्वी होईल. दिल्लीवासीयांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी हवा मिळावी यासाठी सर्व प्रभावी उपाय लवकरच लागू केले जातील, असे आश्वासन सरकारने दिले.
