दिल्लीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाले आहे. विधानसभेच्या सध्याच्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कथित मद्य विक्री घोटाळ्याशी संबंधित नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG)चा अहवाल सादर केला.
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाले आहे. विधानसभेच्या सध्याच्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कथित मद्य विक्री घोटाळ्याशी संबंधित नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG)चा अहवाल सादर केला. या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत, ज्यामुळे आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारची अडचणी वाढू शकतात.
CAG अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारच्या २०२१-२२ च्या आबकारी धोरणात प्रचंड अनियमितता होती. अहवालानुसार, सरकारच्या या धोरणामुळे दिल्लीला २००२.६८ कोटी रुपयांचे राजस्व नुकसान झाले.
CAG अहवाालातील मुख्य मुद्दे
* परवाना निर्गमन यातील अनियमितता: सरकारने आवश्यक मानके तपासण्याशिवाय मद्य परवाने जारी केले. दिवालियापणा, आर्थिक कागदपत्रे, विक्री डेटा आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी केली गेली नाही.
* घाऊक विक्रेत्यांना अनुचित फायदा: घाऊक विक्रेत्यांचे मार्जिन ५% वरून वाढवून १२% करण्यात आले, ज्यामुळे कंपन्यांना मोठा फायदा झाला.
* संस्थात्मक कमकुवतपणाकडे दुर्लक्ष: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत संस्थांना मद्य परवाने दिले गेले, ज्यामुळे बाजारात असंतुलन निर्माण झाले.
* एकाधिकाराला चालना: धोरणानुसार मद्य उत्पादकांना फक्त एकाच घाऊक विक्रेत्याशी भागीदारी करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे फक्त तीन कंपन्यांनी—इंडोस्पिरिट, महादेव लिकर आणि ब्रिडको—७१% बाजारपेठावर ताबा मिळवला.
* बेकायदेशीर मद्य विक्रीत वाढ: अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकार पुरवठा बंधने, मर्यादित ब्रँड पर्याय आणि बाटलीच्या आकारातील अडथळ्यांमुळे बेकायदेशीर देशी मद्य विक्रीला रोखण्यात अपयशी ठरले.
* अनुचित सूट: सरकारने कॅबिनेटची मान्यता आणि उपराज्यपाल (LG) च्या सल्ल्याशिवायच परवानाधारकांना सूट दिल्या.
* बेकायदेशीर मद्य दुकाने: MCD आणि DDA च्या परवानगीशिवाय अनेक भागांमध्ये मद्य दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. नंतर चार बेकायदेशीर दुकाने सील करण्यात आली, ज्यामुळे धोरणातील कमतरता उघड झाल्या.
* गुणवत्ता नियंत्रणात दुर्लक्ष: विदेशी मद्यच्या ५१% प्रकरणांमध्ये गुणवत्ता चाचणी अहवाल जुने होते, गहाळ होते किंवा त्यावर कोणतीही तारीख नव्हती.
* आबकारी गुप्तचर विभाग निष्क्रिय: तस्करीविरुद्ध प्रभावी कारवाई केली गेली नाही. वारंवार तस्करी असूनही सरकारने योग्य उपाययोजना करण्यात अपयश मिळवले.
विरोधी पक्षाचा हल्ला आणि राजकीय वाद
CAG अहवाल सादर झाल्यानंतर विधानसभेत विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला. विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, केजरीवाल सरकारने जाणूनबुजून या अहवालाला दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी २२ आमदारांना सदनातून निलंबित केले, तर २१ आमदारांना तीन दिवसांसाठी निलंबित केले.
AAP सरकारचे स्पष्टीकरण
AAP सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की हा अहवाल राजकारणापासून प्रेरित आहे. सरकारचा दावा आहे की नवीन मद्य धोरणामुळे दिल्लीत भ्रष्टाचार कमी झाला आणि राजस्व वाढले. तथापि, CAG अहवातील तथ्यांमुळे सरकारच्या दाव्यांना धक्का बसला आहे. पुढे काय? CAG अहवालानंतर आता या प्रकरणाची चौकशी अधिक तीव्र होऊ शकते. केंद्र सरकार या अहवालावरून AAP सरकारविरुद्ध कठोर पावले उचलू शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
