फेब्रुवारीमध्ये २५ बेसिस पॉइंटची कपात केल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या एप्रिलच्या बैठकीत जनतेला आणखी २५ बेसिस पॉइंटनी रिपो रेट कमी करून दिलासा दिला. यामुळे घर आणि वाहन कर्जांच्या EMI कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
नवी दिल्ली: देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) जून ते दिवाळीच्या दरम्यान रिपो रेटमध्ये ०.५०% पर्यंत कपात करू शकते. वृत्तांनुसार, मौद्रिक धोरण समिती (MPC) ची पुढील पुनरावलोकन बैठक, जी ४ ते ६ जून दरम्यान होणार आहे, ती सामान्य जनतेला मोठा दिलासा देऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, समितीने आधीच ०.२५% कपातवर सहमती दर्शवली आहे, आणि ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरच्या बैठकीत दुसरी कपात होण्याची शक्यता आहे. दिवाळी २० ऑक्टोबर रोजी आहे आणि असे अपेक्षित आहे की RBI या सणानिमित्त जनतेला स्वस्त कर्ज आणि वाढलेल्या रोजगार संधींची भेट देईल.
दिवाळीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात कर्ज सवलती शक्य
रिपो रेटमधील सलग कपात सामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने फेब्रुवारी आणि एप्रिलच्या मौद्रिक धोरण बैठकीत आधीच २५-बेसिस-पॉइंटच्या दोन कपात अंमलात आणल्या आहेत. येणाऱ्या महिन्यांत आणखी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अलीकडच्या SBI अहवालानुसार, RBI जून आणि ऑगस्टच्या मौद्रिक पुनरावलोकनांमध्ये एकूण ७५ बेसिस पॉइंटनी रिपो रेट कमी करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, २०२५-२६च्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत आणखी ५०-बेसिस-पॉइंटची सूट मिळू शकते. म्हणूनच, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी १२५ बेसिस पॉइंटची एकूण रिपो रेट कपात शक्य मानली जात आहे. यामुळे दिवाळीपर्यंत स्वस्त कर्ज आणि नवीन रोजगार निर्मितीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
रिपो रेट काय आहे आणि ते सामान्य नागरिकांना थेट कसे प्रभावित करते?
रिपो रेट ही व्याजदर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) देशातील व्यापारी बँकांना अल्पकालीन निधी देते. जेव्हा बँकेला रोखेची आवश्यकता असते, तेव्हा ती या दराने RBI कडून पैसे उधार घेते.
RBI ची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) रिपो रेटचे पुनरावलोकन करण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी भेटते. या समितीत सहा सदस्य असतात - RBI मधील तीन आणि केंद्र सरकारने नेमलेले तीन. आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठकांचे आयोजन केले जाते.
जेव्हा रिपो रेट कमी होते, तेव्हा बँकांना स्वस्त दराने कर्ज मिळते, ज्याचा सामान्य ग्राहकांवर परिणाम होतो. यामुळे घर कर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर वैयक्तिक कर्जांवरील व्याजदर कमी होते. परिणामी, EMI कमी होतात, ज्यामुळे लोकांना थेट दिलासा मिळतो.
या दरात समायोजन करून, RBI बाजारात मौद्रिक प्रवाह आणि चलनातील वाढ यांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते जेणेकरून आर्थिक स्थिरता राखता येईल.
