प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टला फेमा उल्लंघनाच्या प्रकरणाचे कंपाउंडिंग करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याअंतर्गत, फ्लिपकार्टला आपली चूक मान्य करावी लागेल, दंड भरावा लागेल आणि संबंधित विक्रेता नेटवर्क बंद करावे लागेल. ईडी ॲमेझॉन इंडियाच्या स्थितीचीही चौकशी करत आहे.
Flipkart: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फ्लिपकार्टला फेमा (परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम) च्या कंपाउंडिंग नियमांनुसार उल्लंघनाचे प्रकरण बंद करण्याचा पर्याय दिला आहे. यासाठी, कंपनीने आपली चूक मान्य करणे, दंड भरणे आणि संबंधित विक्रेता नेटवर्क समाप्त करणे ही अट ठेवली आहे. ईडीने ॲमेझॉन इंडियाच्या स्थितीचीही चौकशी केली आहे. फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर विक्री वाढवण्यासाठी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सवलती दिल्याचा आरोप आहे.
फ्लिपकार्टवरील आरोप
फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉन इंडिया फेमाच्या तरतुदींच्या कथित उल्लंघनांसाठी तपासणीच्या कक्षेत आहेत. या कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विक्री वाढवण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करून सवलती आणि विशेष प्रोत्साहन दिले, असा आरोप आहे. कंपाउंडिंग नियम कंपन्यांना फेमा अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन मान्य करून आणि दीर्घ अंमलबजावणी प्रक्रियेविना दंड भरून प्रकरण मिटवण्याचा पर्याय देतात.
ईडीच्या तपासानुसार, फ्लिपकार्टने तिची अमेरिकन मूळ कंपनी वॉलमार्टने अधिग्रहण केल्यानंतर काही व्यावसायिक गतिविधींमध्ये फेमाच्या नियमांचे पालन केले नाही. अमेरिकन रिटेल क्षेत्रातील दिग्गज वॉलमार्टने 2018 साली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टचे अधिग्रहण केले होते.
ॲमेझॉन इंडियाची स्थिती
या प्रकरणात, ईडीने ॲमेझॉन इंडियाच्या स्थितीच्या पुनरावलोकनासाठी कंपनीला बोलावले होते. ॲमेझॉन इंडियाच्या प्रवक्त्याने माध्यमांना सांगितले की, ते सुरू असलेल्या तपासावर कोणतीही टिप्पणी करू शकत नाहीत. या प्रकरणात ईडीला पाठवलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही अद्याप मिळालेली नाहीत.
कंपाउंडिंगचा प्रस्ताव
कंपाउंडिंगचा पर्याय हा कंपन्यांसाठी तपास प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान करण्याचा एक मार्ग आहे. ईडीने फ्लिपकार्टला सांगितले की, जर कंपनीने आपली चूक मान्य केली आणि दंड भरला, तर हे प्रकरण दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय निकाली काढले जाऊ शकते. एका ई-कॉमर्स अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे पाऊल अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताच्या हिताचे देखील मानले जात आहे.
ईडीच्या प्रस्तावात असेही म्हटले आहे की, फ्लिपकार्टला तिच्या प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या विक्रेता नेटवर्कच्या त्या भागांना बंद करावे लागेल जे फेमा उल्लंघनासाठी जबाबदार मानले जात आहेत. ही कारवाई आगामी काळात ई-कॉमर्स क्षेत्रात नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
संभाव्य परिणाम
जर फ्लिपकार्टने ईडीच्या अटी मान्य केल्या, तर कंपनी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी दीर्घ कायदेशीर लढाई टाळण्याची संधी असेल. त्याचबरोबर, तपासाच्या या पद्धतीने प्रकरण निकाली काढल्यास अमेरिका आणि भारताच्या व्यापारी संबंधात सकारात्मक संकेत मिळू शकतात.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कंपाउंडिंग नियमाचा हा वापर केवळ फेमा उल्लंघने लवकर निकाली काढण्यास मदत करणार नाही, तर भविष्यात कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी एक उदाहरण देखील बनेल. ईडीचे हे पाऊल ई-कॉमर्स कंपन्यांना फेमाच्या तरतुदींबद्दल जागरूक आणि सतर्क करण्याच्या दिशेनेही पाहिले जात आहे.
सध्या, फ्लिपकार्टकडून ईडीला कोणताही अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता हे पाहावे लागेल की कंपनी हा प्रस्ताव स्वीकारते की या प्रकरणात दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते.
