EPFO ने EPS-1995 अंतर्गत 1.24 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी केला. एकूण अर्जांपैकी सुमारे 99% अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पेन्शनची गणना प्रो-राटा तत्त्वावर केली जाते.
EPFO अपडेट: संसदेत कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या (EPS-1995) अंतर्गत जास्त पगारावर जास्त पेन्शन मिळण्याची मागणी करणाऱ्या सुमारे 99 टक्के अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही माहिती राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयानंतर EPFO ने प्रक्रिया गतिमान केली होती आणि यासाठी ऑनलाइन सुविधा सुरू केली होती. 11 जुलै 2023 पर्यंत एकूण 17.49 लाख पेन्शनधारकांनी आणि विद्यमान सदस्यांनी संयुक्त पर्यायासाठी पडताळणी केली होती. यापैकी सुमारे 15.24 लाख अर्ज नियोक्त्यांनी 31 जानेवारी 2025 पर्यंत EPFO कडे पाठवले होते.
आत्तापर्यंत काय झाले
24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत EPFO ने जवळजवळ सर्व अर्जांवर निर्णय दिला आहे. एकूण 4,27,308 लोकांना मागणीपत्र (डिमांड लेटर) पाठवण्यात आले, म्हणजेच त्यांना थकबाकी जमा करण्यास सांगितले. यापैकी 34,060 लोक नंतर अपात्र ठरले. उर्वरित लोकांपैकी 2,33,303 अर्जदारांनी निश्चित केलेली रक्कम जमा केली किंवा संमती दिली. यामध्ये 96,274 लोक अजूनही नोकरीत आहेत आणि 1,37,029 निवृत्त झाले आहेत. निवृत्त झालेल्यांपैकी 1,24,457 लोकांना नवीन पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करण्यात आला आहे, तर 12,572 लोकांचे आदेश अंतिम टप्प्यात आहेत.
पेन्शनची गणना
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पेन्शनची गणना प्रो-राटा तत्त्वावरच होईल, जसे योजनेच्या पॅरा-12 मध्ये नमूद केले आहे. न्यायालयानेही याला योग्य ठरवले आहे. यामुळे कमी पगार असलेल्या आणि जास्त पगार असलेल्या पेन्शनधारकांना समान वागणूक मिळते.
काय आहे EPS-1995
EPS-1995 ही एक ‘डिफाइन्ड कॉन्ट्रिब्युशन-डिफाइन्ड बेनिफिट’ योजना आहे. यामध्ये नियोक्ता 8.33% आणि सरकार 1.16% (जास्तीत जास्त 15,000 रुपये मासिक वेतनापर्यंत) योगदान देते. मार्च 2019 च्या मूल्यांकनामध्ये निधीमध्ये ॲक्च्युअरीअल तोटा होता. असे असूनही, सरकार किमान 1,000 रुपये मासिक पेन्शन देत आहे आणि दरवर्षी 1.16% चा अर्थसंकल्पीय पाठिंबा कायम ठेवत आहे.
कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, सरकार कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, परंतु निधीची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वांचाही विचार केला जात आहे.
