भारताच्या तांदूळ निर्यातदारांसाठी युरोपीय संघाचा (EU) बाजार आव्हानात्मक ठरत आहे. भारतीय तांदळाच्या अनेक खेपांना युरोपीय संघाच्या कडक गुणवत्ता आणि अन्नसुरक्षा मानकांची पूर्तता करता येत नसल्याने निर्यातदारांसमोरील अडचणी वाढत आहेत.
युरोपीय अन्नसुरक्षा मानकांनुसार 2025 मध्ये भारतीय तांदळाच्या 52 खेपांवर नियामक अलर्ट नोंदवण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित मानकांबाबत चिंता नोंदवण्यात आली. त्यामुळे युरोपीय बाजारासाठी गुणवत्ता नियंत्रण आणि प्रमाणन व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
इंडियन काउन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER)च्या जुलै 2026 मध्ये प्रकाशित झालेल्या वर्किंग पेपरनुसार, भारताने 2025 मध्ये युरोपीय संघाला सुमारे 4.74 लाख टन तांदूळ निर्यात केला. याच कालावधीत भारतीय तांदळाच्या 52 खेपांची EUच्या निगराणी व्यवस्थेत नोंद झाली. प्रमुख तांदूळ निर्यातदार देशांमध्ये पाकिस्तानच्या 55 खेपांवर अलर्ट नोंदवण्यात आला, तर भारत या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतीय तांदळाच्या सुमारे प्रत्येक 9,100 टन निर्यातीमागे एक खेप नियामक तपासणीत समस्याग्रस्त आढळली. याच्या तुलनेत कंबोडिया, म्यानमार आणि थायलंड यांसारख्या प्रमुख पुरवठादार देशांच्या अशा खेपांची संख्या कमी होती. हे आकडे युरोपीय संघाच्या Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)शी संबंधित आहेत.
ही व्यवस्था अन्न आणि पशुखाद्याशी संबंधित संभाव्य जोखमींची माहिती सामायिक करण्यासाठी वापरली जाते. अशा अलर्टमुळे एखाद्या देशाची संपूर्ण निर्यात असुरक्षित असल्याचे सिद्ध होत नाही. मात्र, वारंवार आढळणाऱ्या समस्यांमुळे निर्यातदार आणि नियामकांसमोर चिंता निर्माण होऊ शकते.
ICRIERच्या अभ्यासात भारताच्या निर्यात निगराणी व्यवस्थेतील APEDA आणि Export Inspection Council (EIC) यांच्या भूमिकांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. APEDA कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच ट्रेसिबिलिटीशी संबंधित व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. EIC तपासणी आणि प्रमाणन प्रक्रियेशी संबंधित आहे.
दोन्ही संस्थांच्या काही जबाबदाऱ्या परस्परांशी संबंधित आहेत. मानके, निर्यातदारांचे प्रशिक्षण आणि प्रयोगशाळा नेटवर्क यांसारख्या क्षेत्रांत दोन्ही संस्थांची भूमिका असल्याने जबाबदारीची स्पष्ट सीमा निश्चित करण्याबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते. निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार, विविध स्तरांवरील मंजुरी आणि प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अनेक संस्थांशी समन्वय साधावा लागतो. यामुळे निर्यात प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होण्यासोबतच वेळ आणि खर्चही वाढू शकतो.
ICRIERच्या अहवालानुसार, APEDAने देशातील 126 प्रयोगशाळांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. यापैकी केवळ सुमारे 50 प्रयोगशाळा तांदळाची तपासणी करण्यास सक्षम आहेत. त्यापैकी 47 प्रयोगशाळा भारतीय अन्नसुरक्षा नियामकाच्या स्तरावर अधिसूचित आहेत.
अहवालात तांदूळ निर्यातीच्या निगराणीसाठी एका नोडल एजन्सीची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादन, प्रक्रिया, चाचणी, प्रमाणन आणि निर्यातीच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीची एंड-टू-एंड ट्रेसिबिलिटी सुधारता येऊ शकते.
EUमध्ये भारतीय तांदळाच्या काही खेपांवर कारवाई होण्यामागील प्रमुख कारणांमध्ये अशा कीटकनाशकांचे अवशेष असल्याचे सांगितले जाते, ज्यांच्यावर युरोपीय संघात कडक निर्बंध किंवा कमी कमाल अवशेष मर्यादा लागू आहेत, तर भारतात काही प्रकरणांमध्ये त्यांचा वापर सुरू आहे.
याशिवाय साठवणूक, काढणीनंतरची प्रक्रिया आणि तांदळाच्या हाताळणीतील त्रुटींमुळे बुरशी किंवा गुणवत्तेशी संबंधित इतर समस्या निर्माण होऊ शकतात. अशा कीटकनाशकांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि युरोपीय मानकांनुसार उत्पादन प्रक्रिया विकसित करण्याची मागणी निर्यातदारांकडून केली जात आहे.
युरोपीय बाजारात भारताच्या तांदूळ व्यवसायातील बासमती तांदूळ हा प्रमुख घटक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, EUला होणाऱ्या भारतीय तांदूळ व्यवसायापैकी सुमारे 92 टक्के हिस्सा बासमतीशी संबंधित आहे.
युरोपीय संघात तांदळाच्या विविध प्रकारांसाठी आयात शुल्कही वेगवेगळे आहे. मिल्ड राइसवर सुमारे 200 युरो प्रति टन आणि नॉन-बासमती ब्राउन राइसवर सुमारे 30 युरो प्रति टन आयात शुल्क असल्याचे सांगितले जाते. बासमती ब्राउन राइसला आयात शुल्काच्या बाबतीत स्वतंत्र व्यवस्थेचा लाभ मिळतो.
