उत्तर प्रदेश सरकारने पंचायत सहाय्यकांच्या मानधनात 3,000 रुपयांची वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घोषणेनुसार, आता पंचायत सहाय्यकांना दरमहा 6,000 रुपयांऐवजी 9,000 रुपये मानधन मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 57 हजारांहून अधिक पंचायत सहाय्यकांना मिळणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मानधनाची रक्कम DBTच्या माध्यमातून पंचायत सहाय्यकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पाठवली जाईल. त्यामुळे मानधनाचा भरणा थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात केला जाणार आहे.
मानधन वाढवण्यासोबतच सरकारने पंचायत सहाय्यकांसाठी सेवा सुरक्षा आणि कॅशलेस उपचाराची घोषणाही केली आहे. आता ग्रामप्रमुख किंवा सचिव त्यांच्या स्तरावरून पंचायत सहाय्यकांना हटवू शकणार नाहीत. कोणत्याही पंचायत सहाय्यकाशी संबंधित प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेणार आहे.
महिला पंचायत सहाय्यकांना मातृत्व रजेची सुविधाही देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना सेवाकाळात या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारने आंदोलनादरम्यान पंचायत सहाय्यकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच कारवाईदरम्यान सेवेतून हटवण्यात आलेल्या पंचायत सहाय्यकांना पुन्हा सेवेत घेण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
मानधनात वाढ करण्यासोबतच पंचायत सहाय्यकांच्या सेवा सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि इतर सेवासंबंधी तरतुदींविषयीही सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत.
