केंद्र सरकारने दिव्यांगजनांसाठी टोल सवलतीचा लाभ सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सवलतीच्या FASTagशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानुसार, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे 2 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील.
नवीन नियमांनुसार, दिव्यांग व्यक्तींना टोल करात सवलत देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. दिव्यांगतेच्या टक्केवारीनुसार सवलतीच्या FASTagची वैधता 3 ते 5 वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानुसार, या नव्या नियमांचा उद्देश देशभरात सवलतीचे FASTag जारी करण्याची प्रक्रिया एकसमान करणे आणि ती अधिक पारदर्शक व सुविधाजनक बनवणे हा आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना कमी कागदपत्रांसह टोल सवलतीचा लाभ घेता येईल.
केंद्र सरकारने दिव्यांगजनांसाठी सवलतीच्या FASTagची वैधता त्यांच्या दिव्यांगतेच्या टक्केवारीशी जोडली आहे. यापूर्वी लाभार्थ्यांना दरवर्षी FASTagचे नूतनीकरण करावे लागत होते.
सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 70 ते 100 टक्के दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींना जारी करण्यात आलेले FASTag पाच वर्षांपर्यंत वैध राहतील. तर 40 टक्के किंवा त्याहून अधिक, पण 70 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींसाठी FASTagची वैधता तीन वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
यामुळे अधिक दिव्यांगता टक्केवारी असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना दीर्घ कालावधीपर्यंत FASTagच्या नूतनीकरणाची गरज भासणार नाही. इतर पात्र व्यक्तींनाही दरवर्षी अर्ज आणि कागदपत्रांशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
नवीन नियमांनुसार, विशेषतः दिव्यांगजनांच्या वापरासाठी डिझाइन आणि निर्मिती करण्यात आलेल्या वाहनांना टोल सवलतीसाठी FASTag जारी केले जाईल. याशिवाय, दिव्यांगजन मालकी श्रेणीमध्ये नोंदणीकृत पात्र वाहनांनाही या सुविधेचा लाभ मिळू शकेल.
यासाठी निर्धारित पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक असेल. अर्जाच्या वेळी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, युनिक डिसॅबिलिटी आयडी म्हणजेच UDID कार्ड किंवा सरकारने मान्य केलेली इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या दिव्यांगतेच्या टक्केवारीच्या आधारे FASTagची वैधता निश्चित केली जाईल.
सुधारित नियमांनुसार, FASTagची निर्धारित वैधता संपल्यानंतर पात्र लाभार्थी त्याचे नूतनीकरण करू शकतील. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 मध्ये निर्धारित तरतुदी आणि लागू पात्रता अटींचे पालन करावे लागेल.
नूतनीकरणाच्या वेळी लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची तपासणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे टोल सवलतीची सुविधा सरकारी नियमांनुसार पात्र असलेल्या व्यक्तींनाच मिळत राहील.
दिव्यांगजनांसाठी FASTagच्या नियमांमध्ये बदल होत असताना सरकारची आणखी एक सुविधा चर्चेत आहे. FASTag Annual Pass ने एक कोटी वापरकर्त्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. ही सुविधा खासगी आणि गैर-व्यावसायिक वाहनांमधून नियमितपणे राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
FASTag Annual Pass अंतर्गत 3,075 रुपयांचे एकरकमी भुगतान करून एका वर्षासाठी किंवा जास्तीत जास्त 200 टोल प्लाझा क्रॉसिंगपर्यंत प्रवासाची सुविधा मिळते. ही सुविधा निर्धारित अटींनुसार उपलब्ध असून ती राजमार्ग यात्रा अॅपच्या माध्यमातून सक्रिय करता येते.
या पासमुळे नियमितपणे राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना वारंवार FASTag रिचार्ज करण्याची गरज कमी होते.
