फ्रान्समध्ये नॅशनल असेंब्लीने राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या अल्पसंख्याक सरकारविरोधातील दोन अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावले. सरकारला तात्काळ दिलासा मिळाला, परंतु खरी आव्हान अजूनही राष्ट्रीय अर्थसंकल्प मंजूर करणे हेच आहे.
France Politics: फ्रान्समध्ये पंतप्रधान सेबेस्टियन लेकोर्नू यांच्या विरोधात गुरुवारी सादर करण्यात आलेले दोन अविश्वास प्रस्ताव फेटाळले गेले, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे सरकार संकटातून बाहेर पडले. तथापि, हे संकट पूर्णपणे संपलेले नाही. मॅक्रॉन सरकारला आता राष्ट्रीय अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यात अडचणींचा सामना करावा लागेल. देशाच्या संसदेतील विभाजन आणि अल्पसंख्याक सरकार असल्यामुळे प्रत्येक मोठा निर्णय शेवटच्या क्षणीच्या वाटाघाटींवर आधारित असतो.
अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला
गुरुवारी संसदेत, 577 जागा असलेल्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये, खासदारांनी कट्टर डाव्या 'फ्रांस अनबोड' (FranceUnbowed) पक्षाने सादर केलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला. सरकार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 289 मतांपैकी 18 मते कमी पडली. यासोबतच, अति-उजव्या 'नॅशनल रॅली'ने सादर केलेला दुसरा अविश्वास प्रस्तावही फेटाळण्यात आला. जर हे प्रस्ताव मंजूर झाले असते, तर मॅक्रॉनसमोर नवीन निवडणुका घेणे, नवीन पंतप्रधान निवडणे किंवा स्वतः राजीनामा देणे यांसारखे कठीण पर्याय उरले असते.
अल्पसंख्याक सरकारचा दबाव
फ्रान्सचे सरकार अजूनही अल्पसंख्याक सरकार म्हणून काम करत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था युरोझोनमधील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, परंतु संसदेत कोणत्याही पक्षाकडे पुरेसे बहुमत नाही. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक मोठा कायदा मंजूर करण्यासाठी शेवटच्या क्षणी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे. आता मॅक्रॉन सरकारच्या पुढील मोठे आव्हान म्हणजे राष्ट्रीय अर्थसंकल्प वेळेवर मंजूर करणे, जो वर्षाच्या अखेरीस संसदेत सादर केला जाईल.
राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाची नवी परीक्षा
मॅक्रॉन सरकारच्या दृष्टीने राष्ट्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी त्यांना विविध पक्ष आणि खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. विभाजित संसदेत कोणताही मोठा प्रस्ताव मंजूर करणे सोपे नाही. अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक धोरणेच ठरवत नाही, तर सरकारची स्थिरता आणि जनतेच्या विश्वासावरही परिणाम करतो.
सरकार वाचले, पण संकट संपले नाही
अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्याने तात्काळ संकट टळले असले तरी, खरी आव्हान अजूनही केंद्रस्थानी आहे. संसदेत अल्पमतामुळे प्रत्येक निर्णय अनेक पक्ष आणि गटांशी झालेल्या करारानुसार लागू करावा लागतो. जर सरकार अपयशी ठरले, तर देशाला नवीन निवडणुका किंवा राजकीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागू शकतो.
