ग्रेट निकोबार प्रकल्प 2025 मध्ये ₹72,000 कोटींच्या खर्चाने आणि 30 वर्षांच्या कालमर्यादेसह. काँग्रेसने पर्यावरण आणि आदिवासींवर होणाऱ्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली, तर भाजपने याला भारताच्या सामरिक हितांसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प 2025: ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. नीती आयोगाने 2021 मध्ये या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रकल्प निकोबार बेटांच्या दक्षिण टोकाला स्थित असून, तो पूर्ण करण्यासाठी अंदाजित खर्च सुमारे ₹72,000 कोटी आहे. प्रकल्पाची कालमर्यादा 30 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. बेटाला जागतिक व्यापार, वाहतूक आणि पर्यटनाचे केंद्र बनवणे हा याचा उद्देश आहे. या अंतर्गत पोर्ट, विमानतळ आणि टाउनशिप डेव्हलपमेंट यांसारख्या अनेक सुविधा विकसित केल्या जातील.
पोर्ट आणि विमानतळ विकास
या प्रकल्पामध्ये गॅलेथिया-बेमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल तयार केले जाईल, जे जागतिक व्यापार मार्गाला बळकट करेल. याशिवाय एका आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण केले जाईल, ज्यामुळे बेटाची कनेक्टिव्हिटी वाढेल. टाउनशिप डेव्हलपमेंटमध्ये सुमारे 3-4 लाख लोकांसाठी निवासी, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक क्षेत्रे तयार केली जातील. यामध्ये स्मार्ट सिटीसारख्या आधुनिक सुविधांचाही समावेश असेल. तसेच, सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापित केला जाईल, जो हरित ऊर्जा पुरवेल.
आतापर्यंत झालेले काम
प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये NTPC ने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्या होत्या. सप्टेंबर 2024 मध्ये गॅलेथिया-बेला प्रमुख बंदर घोषित करण्यात आले होते. टाउनशिप डेव्हलपमेंटसाठी वृक्षगणना आणि वृक्षतोडीचे कामही सुरू आहे. पर्यावरणीय मंजुरी नोव्हेंबर 2022 मध्ये मिळाली असून, प्रकल्पाच्या देखरेखेसाठी ₹80 कोटींचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात अनेक कंपन्यांनी रस दाखवला असून, टप्प्याटप्प्याने विकास सुरू आहे.
काँग्रेसची चिंता
काँग्रेसने या प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी 'द हिंदू' मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात चिंता व्यक्त केली की हा प्रकल्प बेटांवरील आदिवासी समुदायांसाठी आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी धोका आहे. सोनिया गांधी यांच्या मते, या प्रकल्पाचा वनस्पतीय सृष्टी आणि जीवसृष्टीच्या परिसंस्थेवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनीही सरकारला घेरले आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की प्रकल्पाची रणनीती आणि पर्यावरणीय परिणामांवर गंभीर विचार न करता त्याला पुढे नेणे योग्य नाही.
भाजपचा दृष्टिकोन
भाजपचे प्रवक्ते अनिल के. अँटनी यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आणि सांगितले की ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा भारताचे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक हितसंबंध मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे. अँटनी यांच्या म्हणण्यानुसार, निकोबार बेटे इंडोनेशियापासून 150 मैलांपेक्षाही कमी अंतरावर, मलक्का सामुद्रधुनीच्या पश्चिम प्रवेशद्वाराजवळ स्थित आहेत. हा प्रदेश जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी चेकपॉइंट्सपैकी एक आहे. या प्रकल्पामुळे भारताची नौदल क्षमता आणि पॉवर प्रोजेक्शन मजबूत होईल आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात कार्यवाहीसाठी एक महत्त्वपूर्ण संपत्ती उपलब्ध होईल.
प्रकल्पाचे फायदे
ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारताची सामरिक स्थिती मजबूत करण्यास मदत करेल. तसेच, तो बेटांच्या विकासात योगदान देईल आणि जागतिक व्यापार आणि पोर्ट कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. पर्यटन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही फायदा होईल. टाउनशिप डेव्हलपमेंटमुळे लाखो लोकांसाठी निवास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हरित ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय फायदेही होतील.
