जीएसटी परिषदेने कर स्लॅबमध्ये मोठा बदल करत १२% आणि २८% स्लॅब रद्द केले आहेत. आता लहान कार आणि टू-व्हीलर्सवरील कर घटल्याने किंमती कमी होतील, तर मोठ्या पेट्रोल-डिझेल आणि लक्झरी गाड्यांवर थेट ४०% जीएसटी लागेल. यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्राला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटी २.०: सरकारने ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ऑटोमोबाइल क्षेत्रावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या आणि लहान इंजिन क्षमतेच्या कार व टू-व्हीलर्सवर कमी कर लागेल, ज्यामुळे ते स्वस्त होतील. तर, चार मीटरपेक्षा मोठ्या आणि प्रीमियम सेगमेंटमधील गाड्यांना लक्झरी श्रेणीत ठेवून त्यांच्यावर ४०% जीएसटी लावला जाईल. यामुळे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीजसारख्या लक्झरी कार्ससोबतच टोयोटा फॉर्च्युनरसारख्या एसयूव्ही महाग होतील, तर मध्यमवर्गातील खरेदीदारांना लहान वाहनांवर दिलासा मिळेल.
जीएसटी परिषदेचा मोठा निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या महिन्यात जाहीर केलेली सुधारणा आता लागू झाली आहे. ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सरकारने दोन मोठे कर स्लॅब, म्हणजे १२% आणि २८% स्लॅब रद्द केले आहेत. आता केवळ ५% आणि १८% हे दोन मुख्य स्लॅब शिल्लक आहेत. यासोबतच लक्झरी आणि सिन गुड्ससाठी स्वतंत्रपणे ४०% चा विशेष कर स्लॅब तयार करण्यात आला आहे.
लक्झरी कार्सवर थेट ४० टक्के कर
नवीन व्यवस्थेनुसार, चार मीटरपेक्षा लांब आणि १२00 सीसीपेक्षा मोठ्या पेट्रोल इंजिन असलेल्या किंवा १५00 सीसीपेक्षा मोठ्या डिझेल इंजिन असलेल्या गाड्या लक्झरी गुड्सच्या श्रेणीत आल्या आहेत. आता यांवर थेट ४०% जीएसटी लावला जाईल. पूर्वी या गाड्यांवर २८% जीएसटी आणि वेगवेगळ्या श्रेणींनुसार १% ते २२% पर्यंतचा सेस लागत होता. आता सेस रद्द करण्यात आला असून, केवळ जीएसटी लागू होईल.
एसयूव्ही, एमयूव्ही, एमपीव्ही आणि एक्सयूव्हीसारख्या ज्या गाड्यांची लांबी ४००० मिमी पेक्षा जास्त आणि ग्राउंड क्लिअरन्स १७० मिमी किंवा त्याहून अधिक आहे, त्या देखील याच श्रेणीत समाविष्ट आहेत. याचा थेट परिणाम बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडीसारख्या लक्झरी गाड्यांवर होईल. तसेच टोयोटा फॉर्च्युनर आणि महिंद्रा एक्सयूव्ही७०० सारख्या लोकप्रिय एसयूव्हीवरही हा नवीन दर लागू होईल.
लहान वाहनांसाठी दिलासा
मध्यमवर्गातील खरेदीदार कारच्या वाढत्या किमतींनी त्रस्त होते. नवीन व्यवस्थेनुसार, चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या गाड्या, ज्यात १२00 सीसी पर्यंतच्या पेट्रोल आणि १५00 सीसी पर्यंतच्या डिझेल गाड्यांचा समावेश आहे, त्या आता पूर्वीपेक्षा स्वस्त झाल्या आहेत. लहान वाहनांवर घटलेल्या कराचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेल.
दुचाकी वाहनांवरही नवीन दरांचा परिणाम होईल. आता दुचाकींवर कमी जीएसटी लागेल, ज्यामुळे मोटरसायकल आणि स्कूटर खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांची स्थिती
पूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ ५% जीएसटी लागत होता आणि हा दर आताही तसाच कायम आहे. नवीन व्यवस्थेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची स्थिती आणखी सुधारू शकते, कारण पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांवरील कर रचनेत बदल झाल्यामुळे त्यांच्या तुलनेत ईव्ही आता अधिक आकर्षक दिसतील.
जुनी आणि नवीन व्यवस्थेतील फरक
पूर्वीच्या कर व्यवस्थेत सर्व प्रवासी वाहनांवर २८% जीएसटी लागत होता. यावर इंजिन क्षमता आणि बॉडी प्रकारानुसार १% ते २२% पर्यंतचा सेस जोडला जात होता. याचा परिणाम असा होत होता की लहान कार्ससुद्धा महाग होत होत्या. आता सरकारने सेस रद्द केला असून, त्याच्या जागी थेट जीएसटी लावला जाईल.
नवीन व्यवस्थेत ५% आणि १८% असे केवळ दोन मुख्य स्लॅब आहेत. याव्यतिरिक्त, केवळ लक्झरी आणि सिन गुड्सवर ४०% कर लागू होईल. यामुळे कर रचना अधिक सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे.
