केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारपासून सुरू झालेल्या दोन दिवसीय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर सुधारणांवर चर्चा होत आहे. संभाव्य निर्णयांमध्ये चार स्लॅब दोनमध्ये बदलणे, दैनंदिन वस्तूंवरील जीएसटी कमी करणे आणि विलासी तसेच हानिकारक वस्तूंवरील कर वाढवणे यांचा समावेश आहे. विरोधी राज्यांनी महसुलातील तोट्याची भरपाई करण्याची मागणी केली आहे.
परिषद बैठक: जीएसटी परिषदेची दोन दिवसीय बैठक बुधवारपासून केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाली आहे. बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या जीएसटी सुधारणांच्या घोषणा लागू करण्यावर विचार केला जात आहे. चार कर स्लॅब कमी करून दोन स्लॅब करणे, टीव्ही, फ्रीज यांसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील जीएसटी कमी करणे आणि प्रीमियम कार तसेच हानिकारक उत्पादनांवरील कर वाढवणे हे संभाव्य मोठे निर्णय आहेत. विरोधी पक्षशासित राज्यांनी महसुलातील तोट्याची भरपाई करण्यासाठी केंद्राकडून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
जीएसटी स्लॅब दोनवर आणण्याचा प्रस्ताव
सध्या जीएसटीमध्ये चार स्लॅब लागू आहेत - ५%, १२%, १८% आणि २८%. बैठकीत यावर चर्चा होत आहे की ते कमी करून फक्त दोन स्लॅब - ५% आणि १८% ठेवावेत. याचा उद्देश कर रचनेला सोपे बनवणे आणि सामान्य ग्राहकांना फायदा पोहोचवणे आहे. तज्ञांचे मत आहे की या बदलामुळे दैनंदिन गरजा आणि सामान्य वस्तूंवरील ग्राहकांचा खर्च कमी होईल.
दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील
बैठकीत असाही प्रस्ताव आहे की टीव्ही, वॉशिंग मशीन, फ्रीज यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना २८% स्लॅबमधून काढून १८% स्लॅबमध्ये आणले जावे. याव्यतिरिक्त, तूप, सुपारी, पाण्याच्या बाटल्या, नमकीन, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तू, ज्या सध्या १२% स्लॅबमध्ये आहेत, त्यांना ५% मध्ये आणण्याची योजना आखली जात आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोकांना महागाईतून थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तज्ञांच्या मते, या उपायामुळे देशांतर्गत मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. तसेच, लहान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनाही याचा थेट फायदा होईल.
विलासी आणि हानिकारक उत्पादनांवर कर वाढू शकतो
त्याच वेळी, सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासोबतच सरकार विलासी आणि हानिकारक उत्पादनांवरील कर वाढवण्याची योजना देखील आखत आहे. सध्या प्रीमियम कार आणि एसयूव्हीवर २८% जीएसटी लागतो. नवीन सुधारणांनुसार त्यांना ४०% पर्यंत कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, तंबाखू आणि दारू यांसारख्या हानिकारक वस्तूंवरही अतिरिक्त कर लावला जाऊ शकतो.
यामागे सरकारचा दुहेरी उद्देश आहे - एकीकडे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणे आणि दुसरीकडे महसुलाचा समतोल राखणे. वित्तीय तज्ञांच्या मते, यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलातही समतोल राखला जाईल.
राज्यांची चिंता आणि नुकसानभरपाईची मागणी
यावर, बैठकीपूर्वी विरोधी पक्षशासित राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी आपापसात चर्चा केली आणि केंद्र सरकारकडून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. त्यांचे म्हणणे आहे की जर १२% आणि २८% स्लॅब काढून फक्त ५% आणि १८% चे दोन स्लॅब ठेवले, तर राज्य सरकारांचे उत्पन्न प्रभावित होऊ शकते. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालच्या वित्तमंत्र्यांनी या भेटीत भाग घेतला.
राज्यांचे म्हणणे असेही आहे की नवीन स्लॅब व्यवस्थेद्वारे त्यांची महसुली सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राने आवश्यक पावले उचलावीत. बैठकीत हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरू शकतो आणि त्याच्या निराकरणावर घेतले जाणारे निर्णय राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करतील.
