२२ सप्टेंबरपासून GST सुधारणा अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जेवरील कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे ३ किलोवॅटपर्यंतच्या रूफटॉप सोलर सिस्टीमच्या किमतीत ९,०००-१०,५०० रुपयांपर्यंत बचत होईल. PM-कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल आणि देशात स्वच्छ ऊर्जा स्वस्त होईल.
नवीन GST दर: सरकारने नवीकरणीय ऊर्जेवरील GST दर १२% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे, जी २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल. यामुळे ३ किलोवॅटपर्यंतच्या रूफटॉप सोलर सिस्टीमच्या किमतीत ९,००० ते १०,५०० रुपयांपर्यंत घट होईल. PM-कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल आणि वीज उत्पादन स्वस्त होईल.
घरे आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, या पावलामुळे लाखो कुटुंबांसाठी सौर ऊर्जा स्वीकारणे सोपे होईल. पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना (PM-KUSUM Scheme) अंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टीमच्या किमतीतही घट होईल. यामुळे घरे, शेतकरी, उद्योग आणि डेव्हलपर्सना थेट लाभ मिळेल.
विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरेल. सुमारे २.५ लाख रुपयांच्या खर्चात ५ HP चा सोलर पंप आता १७,५०० रुपये स्वस्त मिळेल. १० लाख सोलर पंपांवर लागू झाल्यास, शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे १,७५० कोटी रुपयांची बचत होईल. यामुळे सिंचन अधिक स्वस्त आणि टिकाऊ बनेल.
मोठ्या प्रमाणावरील प्रकल्पांवर परिणाम
मंत्रालयाने सांगितले की, उदाहरणार्थ, एका युटिलिटी-स्तरीय सौर प्रकल्पाचा भांडवली खर्च, जो सामान्यतः ३.५-४ कोटी रुपये प्रति मेगॅवॅट असतो, GST सुधारणेमुळे २०-२५ लाख रुपये प्रति मेगॅवॅट पर्यंत कमी होईल.
त्याचप्रमाणे, ५०० मेगॅवॅटच्या सोलर पार्कच्या किमतीत १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत होऊ शकते. GST मध्ये घट झाल्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेचा स्तरित शुल्क कमी होईल, ज्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांवर (Discoms) आर्थिक भार कमी होईल.
या सुधारणेमुळे देशभरात वीज खरेदीच्या खर्चात वार्षिक २,०००-३,००० कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अंतिम ग्राहकांना स्वस्त आणि स्वच्छ विजेपर्यंत अधिक चांगली पोहोच मिळेल. हे पाऊल भारताच्या वीज क्षेत्राच्या दीर्घकालीन स्थिरतेला मजबुती देईल.
उद्योग आणि रोजगाराला गती मिळेल
कमी GST दर नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणांची किंमत ३-४ टक्क्यांपर्यंत कमी करतील. यामुळे भारतात तयार होणाऱ्या उपकरणांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि 'मेक इन इंडिया' व 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमांना समर्थन मिळेल.
सरकारचे लक्ष्य २०३० पर्यंत १०० गिगावॅट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता गाठण्याचे आहे. हा सुधारणा देशांतर्गत उत्पादन केंद्रांमध्ये नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. मंत्रालयाने सांगितले की, प्रत्येक गिगावॅट उत्पादन क्षमता सुमारे ५,००० रोजगारांची निर्मिती करते. या सुधारणेमुळे पुढील दशकात ५-७ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होऊ शकते.
स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन
नवीन GST दरांनंतर, सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज उत्पादन अधिक स्वस्त होईल. यामुळे भारतात स्वच्छ ऊर्जेचा प्रसार वाढेल आणि देशांतर्गत तसेच ग्रामीण भागांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर वाढेल. या बदलामुळे लहान आणि मोठे दोन्ही प्रकारचे गुंतवणूकदार सौर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित होतील.
सरकारचे हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जेचे महत्त्व वाढवण्यासोबतच ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूकदार आणि वापरकर्त्यांसाठी सकारात्मक संकेतही देते.
